आपल्या गावातील दुष्काळाची
समस्या कशी सोडवणार ?
प्रस्तावना –
पाण्याचे
दुर्भिक्ष्य….पाण्यासाठी भटकंती….विहिरी कोरड्याठाक…पाण्याची आगगाडी….हे शब्द महाराष्ट्रवासियांसाठी आता नेहमीचेच झाले
आहेत; कारण गेल्या काही मासांपासून दुर्दैवाने
महाराष्ट्रातील सर्वच जनता अल्प-अधिक प्रमाणात कोरड्या दुष्काळाचा सामना करत आहे.
मेरे देश की धरती….मेरे देश की धरती सोना उगले हिरे मोती, या काव्यपंक्ती आता केवळ स्वप्नवतच वाटतील, अशी स्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे.
मध्यंतरी शासनाने १५ सहस्र ७४७ गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे घोषित केले. गेली २
वर्षे अत्यल्प पडलेला पाऊस, वेळीअवेळी होणारी गारपीट आणि वाढती उष्णता
यांची परिणती शेवटी दुष्काळात झाली. या दुष्काळाची प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत.
एक निसर्गनिर्मित आणि दुसरे मानवनिर्मित. निसर्ग आणि मनुष्य हे एकमेकांना खरेतर
पूरक असायला हवेत; पण दुर्दैवाने आज मनुष्यच निसर्गाच्या जिवावर
या ना त्या प्रकारे उठला आहे, मग ती वृक्षांची
अमाप केली जाणारी तोड असो, समुद्राच्या पाण्यावर केले जाणारे बांधकाम
असो किंवा या सर्वांच्या मुळाशी असलेले अधर्माचरण असो. हा दुष्काळ माणसाला गिळंकृत
करणारा आहे, हे चिंताजनक आहे. याचा मनुष्याने विचार
करण्याची आवश्यकता आहे..
उद्दिष्ट्ये –
दुष्काळी जनतेची
होणारी ससेहोलपट टळावी, पशू-पक्ष्यांचे हाल होऊ नयेत, तसेच अन्नधान्य तुटवडा भासू नये, यासाठी दुष्काळाचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडवावा
लागेल. पाणी हा विषय विज्ञान, तंत्रज्ञान, नियोजन आणि कृती यांच्याशी संबंधित आहे. या सर्वच
स्तरांवर प्रयत्न केल्यास दुष्काळासारख्या भीषण समस्येवर काही प्रमाणात मात करता
येईल ! यासाठी शासनाने विविध पर्यायांचा अभ्यासपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. आज जलयुक्त
शिवार, जलसंधारण, जलपुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांसारखे नवे प्रकल्प राबवले
जात आहेत; मात्र याच जोडीला भूगर्भ पातळी
वाढवण्यासाठीही सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवेत. आज सर्वत्र केली जाणारी वृक्षतोड
भूगर्भातील पाण्याची पातळी अल्प करत आहे. वृक्षसंवर्धनानेच खर्‍या अर्थाने
भूमातेला आणि पर्यायाने मानवाला पाणी लाभू शकते. यासाठी सर्वांनी वृक्षतोड थांबवून
अधिकाधिक झाडे लावण्यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत. विकसित आणि अविकसित
खेड्यांमध्ये जलनियंत्रणाच्या दृष्टीने उपाययोजना राबवायला हव्यात. लहान लहान
बंधारे बांधणे, नदी-नाले यांतील गाळ काढणे यांकडे लक्ष
द्यायला हवे !
ऋणनिर्देश –
“ .................” हा
माझा विषय आहे ,महाराष्ट्र उच्च्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे आम्ही सर्व आभारी आहोत
,करण त्यांनी २०१६ २०१७ ह्या शेक्षणिक वर्षापासून आम्हा सर्वं ११वि आणि 12 वि च्या
विद्यार्थ्यांसाठी हा विषय आमलात आणला ,वेगवेगळ्या प्रकाशनातील “पर्यावरण –शिक्षण
“पुस्तक बोर्डाने मंजूर केले .या पुस्तकाना विध्यार्थ्यांनी व प्राध्यापक वर्गांनी
उदंड प्रतिसाद दिला .यामुळे आपले आतापर्यंत यशस्वी वाटचाल करू शकलो ,तसेच आम्हाला
शाळेतील पर्यावरण ह्या विषयाची ओळख आम्हाला कऋण दिली त्या बद्दल ,तसेच हा विषय
तयार करून देण्यात माझ्या वर्ग विषय
शिक्षिका -------------------यांचे मला म्हत्वाचे अनमोल सहकार्य मिळाले
तसेच माझ्या मित्रांनी/माय्त्रीनिनी ,पालकांनी ,सहकार्य दिले ,पर्यावरण विषयाची
ओळख मला या माध्यमातून करून दिली त्याबद्दल ,
तसेच आम्हाला 11 वी आणि 12 वि या नवीन वर्षाचे पर्यावरण पुस्तकाचे आणि
त्याच्या बरोबर प्रायोगिक भूगोल इयत्ता 12 वि या पुस्तकाचे सहकार्य मिळाले .विशेष
आभार मानायचे तर ते ,आमच्या शाळेच्या प्राध्यापकाचे तसेच प्रच्याय श्री
आर.बी.पाटील सरांचे कारण त्यांच्याच प्रयत्नांनी आम्हा सर्व मुलाना पर्यावरण विषय
करण्यास संधी देऊन ,आम्हा सर्वांना स्वतःला सिद्ध दाखविण्याची संधी दिली त्या
बद्दल फार आभार .
विश्लेषण –
दुष्काळाने
असंख्य संकटे समोर मांडून ठेवली आहेत; मात्र याचा
सर्वाधिक फटका बसला आहेे, तो अर्थातच शेतकर्‍यांना ! पिकांची झालेली
हानी, बेताची आर्थिक परिस्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई
यांमुळे या दुष्काळाशी दोन हात करतांना हा शेतकरीराजा कोलमडून गेला आहे. पावसानेच
दगा दिला, तर आशा तरी कुणाची करायची, या चिंतेत शेतकरी असल्याने त्यांच्यासाठी प्रत्येक
क्षण, प्रत्येक वर्षच जणू काही दुष्काळमय झाले आहे.
दुष्काळाने त्याचे जीवन उद्ध्वस्त झाल्यामुळे त्याच्याजवळ एकच उपाय उरला आणि तो
म्हणजे गळफास लावून आत्महत्या करणे ! वर्ष २०१५ मध्ये राज्यात सहस्रावधी शेतकर्‍यांनी
आपले आयुष्य संपवले. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो; पण आज हाच कणा मोडून पडू लागला, तर अर्थव्यवस्था तरी कशी काय टिकेल, याचा राज्यकर्त्यांनी कधी गांभीर्याने विचार केला
आहे का ?
देशाला
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आपण इंग्रजांनी घालून दिलेले कायदेच अमलात आणत
असल्याने जल संस्कृतीचा वेगाने र्‍हास होत आहे. माणूस आणि जलस्रोत यांचा एकमेकांशी
असलेला संबंधच तुटत आहे. त्यामुळे पावसामुळे धरणे जरी भरली, तरी आवश्यक तेवढे पाणी मिळतच नाही. त्यामुळे कायमच
पाणीटंचाईसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पूर्वीच्या काळी खेडेगावे अधिक आणि
शहरे अल्प असायची; मात्र आता उलट झाले आहे. लोकसंख्येच्या
विस्फोटामुळे शहरात ना शुद्ध अन्न, शुद्ध हवा, ना शुद्ध पाणी ! शहरांना सिंचनाद्वारे केला जाणारा
पाणीपुरवठाही अल्प होत आहे. या सर्वांचाच परिणाम म्हणून भविष्यात भीषण
अन्नटंचाईलाही सर्वांनाच सामोरे जावे लागणार आहे. येणारा काळ भयावह असेल, याची काही अंशी तरी कल्पना सध्याच्या दुष्काळावरून
करता येईल.
विषयाची निवड –
सदर विषय हा पाठ्यपुस्तकातील अभ्यास कर्मावर आधारितअसून शालेय शिक्षण
विभागाच्या अंतर्गत महाविद्यालयीन विद्यार्थी याना गावा खेड्यातील मागील व आताच्या
पिढीतील अंतर काय आहे व त्या माध्यमातून मागील पिढी आपल्या परीस्थितीकिय सेवेंवर
कश्या प्रकारे अवलंबून होते या विषयी माहिती मिळावी त्याच प्रमाणे माझ्या शालेय
विद्यार्थी यांना या विषया संदर्भात आकलन व्हावे पिण्याच्या पाण्याच्या
संदर्भात दुष्काळ म्हणजे पाण्याची गरज व उपलब्धतेमधील असमानता. दुष्काळाच्या
कारणांची 2 भागात विभागणी करतात - निसर्ग निर्मित दुष्काळ व
मानव निर्मित दुष्काळ. पर्जन्यछायेचा प्रभाव, कमी पावसाचे प्रमाण व
ग्लोबल वॉर्मिंग निर्मित दुष्काळाची प्रामुख्याने कारणे आहेत. पर्जन्य छायेतील
प्रदेशात नैसर्गिक कारणांमुळे दुष्काळ वारंवार होत असतो. पर्जन्यछायेच्या
परिणामांमुळे कोकणात जास्त पाऊस पडतो व त्याचवेळी पर्जन्य छायेतील प्रदेशात
दुष्काळ पडत असतो. निसर्गाने हा असमतोल निर्माण केला आहे. मात्र तो समान करणे
मानवाच्या हातात नक्कीच आहे.म्हणून मी.सदर विषयाची निवड
माझ्या प्रकल्पा करीता केलेली आहे.
महत्व /हेतू –
पर्यावरणीय हानीच्या जोडीलाच पाटबंधारे प्रकल्पांतील अकार्यक्षमता आणि
भ्रष्टाचार लक्षात घेता त्यावर आणखी कितीही पैसे व्यय केले, तरी फार काही साध्य होणार नाही. पाण्यासाठी व्याकुळ
झालेल्या महाराष्ट्रातील जनतेला दुष्काळपासून मुक्त करण्यासाठी शासनाने सिंचन
घोटाळे, टँकर लॉबी, पाणी प्रकल्पात
केला जाणारा भ्रष्टाचार या प्रकरणांतही तत्परतेने लक्ष घालून संबंधितांवर कारवाई
करण्याची आवश्यकता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही दुष्काळ
पडायचा; मात्र त्यांनी जनतेसाठी काही तात्पुरत्या
सोयी, तर काही कायमस्वरूपीसाठी उपाययोजनाही केल्या.
राजर्षि शाहू महाराजांनी २८ वर्षे राज्यकारभार केला. त्यात ५ वर्षे भीषण दुष्काळ
पडला. त्या वेळी इंग्रज राजवटही होती. असे असतांनाही त्यांनी दीर्घ काळासाठीचे
उपाय अमलात आणले. त्यांनी केलेल्या सुधारणा, त्यांची कृती इंग्रजांनाही
आवडली. छत्रपती शाहू महाराजांची जलनीती, त्यांची कृती
आणि आदर्श आज आणि यापुढेही सूचक समजून कार्य करावे.
विषयाची माहिती –
पिण्याच्या पाण्याच्या योजना बनवितांना, शहरामध्ये जसे कुठे आग लागली तर ती
विझविण्यासाठी प्रत्येक पाण्याच्या टाकीमध्ये त्या विभागातील लोकसंख्येच्या
प्रमाणात काही पाणी आरिक्षत ठेवले जाते. केंद्र सरकारच्या सीपीएचईईओ मॅन्युअल
मध्ये तशी तरतूद आहे व अशा प्रकारे आग-निर्मूलनासाठी पाण्याची सोय केली नाही, तर योजनामंजुर होत नाही. त्याच धर्तीवर राज्य
शासनाने नवे नियम बनवून दुष्काळग्रस्त (पर्जन्य छायेतील) शहराच्या वरच्या भागात
असलेल्या धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी किमान 20 ते 40 लिटर्स प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन याप्रमाणे पाण्याचे प्रमाण काढून वरच्या
धरणांमध्ये पाणी आरक्षण करावे. धरणांच्या मृत साठ्याच्या पातळीवर व जीवंत
साठ्याच्या पातळीखाली असा साठा करण्यात यावा.
नवीन तंत्रज्ञान
वापरणे
धरणातील पाण्याची पातळी किती आहे हे
समजण्यासाठी जीआयएस (जिओग्राफीक इंफर्मेशन सिस्टीम) व सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डाटा
अॅक्विझीशन (स्काडा) या नवीन तंत्रज्ञानांचा उपयोग करावा. अशा तंत्रज्ञानाने
धरणांच्या पाण्याची पातळी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना, संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना व पाणी पुरवठ्याचे
नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहजपणे दिसू शकेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर
डिजीटल बोर्डवर धरणांतील पाण्याची पातळी दाखविण्यात यावी, म्हणजे जागरूक नागरिकांना ती दिसेल व धरणातून
अवैधरित्या पाणी उचलावर याद्वारे प्रतिबंध आणता येईल.
शहरी पाणी
पुरवठ्यामधील सुधारणा
महाराष्ट्रात नागरी करणाचा वेग जास्त आहे.
ग्रामीण भागातून स्थलांतरामुळे शहरातील लोकसंख्या वेगाने वाढणे व त्यांची पाण्याची
गरज सुध्दा वाढणे हे अपरिहार्य आहे. मात्र शहरांच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेमध्ये
सध्या अनेक त्रुटी आहेत.
पाणी पुरवठ्यामधील त्रुटी
बऱ्याच शहरांच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरण
व्यवस्था सुमारे 25
वर्षांपेक्षा जुन्या
आहेत. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील पाण्याच्या पाईपांमधून बऱ्याच प्रमाणात गळत्या
होत असतात. शहराबाहेरील पेरी - अर्बन भाग कालांतराने शहराचाच भाग बनत असतो.अशा
ठिकाणी अॅस्बेस्टॉस सिमेंट व पीव्हीसी पाईप टाकलेले असतात. हे पाईल कमी खोलीवर जर
टाकले गेले असतील तर त्यावरून जाणाऱ्या जड वाहनांमुळे असे पाईप एकतर फटतात किंवा
त्यांचे जॉइंट एकमेकांमधून निघतात. पर्यायाने पाण्याची गळती होत असते.
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये पाण्याच्या गळत्यांचे प्रमाण खूपच जास्त
आहे. बऱ्याच शहरांमध्ये 50
टक्के किंवा जास्त
गळत्या आहेत. औरंगाबाद सारख्या पर्जन्यछायेमधील शहरास 58 टक्के गळत्या निश्चितपणे परवडणार नाही. एकतर
तेथे 180
मीटर एवढ्या उंचीवर
जायकवाडी धरणामधून पाणी पंप केल्या जाते.जास्त उंचीवरील पंपिंगमुळे शहरास दरवर्षी 28 कोटी रूपये केवळ विजेचे देयक देण्यासाठी खर्च
करावे लागतात. अशावेळी 58
टक्के पिण्याच्या
पाण्याची नासाडी ही अतिशय गंभीर बाब आहे. गळत्यांचे प्रमाण कमी करावयास हवे. सर्व
गळत्या काढणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. मात्र सिंगापूर सारख्या शहरामध्ये तेथील
प्रशासनाने व अभियंत्यांनी पाण्याची गळती केवळ 4.5 टक्के एवढी आणली आहे. केंद्र सरकारच्या
मॅन्युअल प्रमाणे हा मापदंड 15 टक्के एवढा आहे. म्हणजेच प्रत्येक शहराने गळत्यांचे प्रमाण सुमारे 50 टक्के वरून 15 टक्क्यांवर कमी करणे अगत्याचे आहे.
अस्ताव्यस्त
पिण्याच्या पाण्याची वितरण व्यवस्था
जवळपास सर्वच शहरांमध्ये वितरण व्यवस्थेतील
पाईप बेशिस्तीने टाकले आहेत. सोबतच्या चित्र क्र. 2 मध्ये एकाच जागी
आहे महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाचे विदारक चित्र ! पाणीटंचाईच्या
अभावी खेड्यापाड्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. या वेळी पाण्यावरून
झालेल्या वादात एका ठिकाणी चक्क तलवारीच उपसल्या गेल्या. काही ठिकाणी तर पाणी
भरायच्या वेळेला पोलिसांना संरक्षणही पुरवावे लागते.
पाण्याला
मूल्य प्राप्त झाल्याने त्याचीही चोरी होऊ लागली. यामुळे पाण्याच्या टाक्यांनाही
कुलुपे लावण्याची वेळ नागरिकांवर ओढवली आहे.
अनेक
किलोमीटर पायपीट करून पाणी भरावे लागत असल्याने काही महिलांचे गर्भ सरकले आहेत, तर पाणी भरल्याने होणार्‍या शारीरिक त्रासांसाठी
अनेकींना प्रतिदिन वेदनाशामक गोळ्या घ्यावा लागत आहेत. त्याच्या दुष्परिणामांमुळे
वेगळेच दुखणे चालू झाले आहे.
हात
धुवायला पाणी नाही, यामुळे
काही आधुनिक वैद्यांनी शस्त्रकर्मही करणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे.पाण्याचा
साठाच दिवसेंदिवस अल्प होत नसल्याने अनेकांना मातीमिश्रीत पाणीही नाईलाजास्तव
वापरावे लागत आहे.पाण्याच्या अभावी काही गावांमध्ये तर १५-१५ दिवस लोकांना कपडे
धुता येत नाही.टँकरही अल्प वेळेसाठी येत असल्याने त्याही वेळी हाणामारी, एकमेकांना ढकलणे असे प्रकारही होतात. लोक
एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत.लातूर येथे पाणी भरण्याच्या ठिकाणी हाणामारी होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी जमावबंदीचा आदेश बजावला.दूर
अंतरावरून रखरखीत उन्हातून पाणी आणतांना दोन लहान मुलांचा मृत्यू झाला.पाणी मिळावे, यासाठी एकाच कुटुंबातील दोन भावांच्या भांडणात एकाचा
मृत्यू झाला.पाण्याच्या शोधार्थ जंगलातील श्‍वापदे मनुष्यवस्तीकडे वळू लागली आहेत.
त्यामुळेही नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.टँकरमधून येणारे पाणी काही वेळा
अत्यंत गढूळ असते.लांबच लांब अंतरावरून पाणी आणावे लागते. त्यामुळे घागरींच्या
लांबच लांब लागलेल्या रांगा सर्वत्र दिसत आहेत.काही जण रात्रीपासून रांगा लावतात, रात्रभर जागरण करतात,
तेव्हा सकाळी थोडेसे पाणी मिळते.१ लिटर पाणी पैसे
देऊन विकत घेण्याची वेळ लोकांवर आली आहे.
काही
जण धुणी भांडी करण्यासाठी गटाराचे पाणी वापरतात.मोठ्या प्रमाणात खर्च करून लातूरला
रेल्वेने पाणी पाठवण्यात येत आहे. त्यात जनतेचा वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे.
लोकहो, दुष्काळाची वाढती तीव्रता पहाता याहीपेक्षा भयानक
घटना येत्या काळात घडू शकतात. यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी वेळीच साधनेला अन्
धर्माचरणाला प्रारंभ करा !
निष्कर्ष –
पाण्याचे
अर्थशास्त्र समजून घेणे आवश्यक
आपल्याला सामजिक प्रगतीचा
पुढचा टप्पा गाठायचा असेल, तर पाण्याचे अर्थशास्त्र समजून घेणेही आवश्यक आहे. पाणलोटाच्या
ताळेबंदाची चर्चा करताना प्रत्येक गावाच्या वेगळ्या अडचणी आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
नव्या सामाजिक परिस्थितीनुसार गरजा बदलत आहेत. त्या दृष्टीने पाण्याचे नियोजन
करण्यासाठी मानसिकता विकसित होणे गरजेचे आहे. त्याबाबतीत आपण कमी पडतो आहोत.
त्यामुळे आपण नव्या वादाची सुरुवात केली आहे. आता प्रत्येक घनमीटर पाण्याची उत्पादकता
कशी वाढेल याबाबत विचार करावा लागेल. प्रत्येक घनमीटर पाण्याचे कोणत्या माध्यमातून
कसे रूपांतर होते, हे समजून घेतले पाहिजे. तरच आपण नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण आणि शहरी शेती याचे
संतुलन निर्माण करू शकू. हे संतुलन निर्माण करण्यासाठी आपण जागरूकता करण्यात कमी
पडल्यामुळे आपल्याला अनेक समस्यांना तोंड द्यायला लागते आहे. प्रत्येक घनमीटर
पाण्याच्या उत्पादन मूल्यानुसार किती पाणी शेतीला, उद्योगाला, पिण्यासाठी याचे नियोजन
करावे लागेल. हे नियोजन सगळ्या उपखोऱ्यांना सारखे राहणार नाही. यामध्ये पाण्याचा
फेरवापर करण्यासाठी जर आपल्याला वीस रुपये खर्च येत असेल आणि त्या पाण्याचे
मूल्यात रूपांतर हे पन्नास रुपयांपर्यंत होणार असेल, तर त्या दृष्टीने नियोजन
व्हायला हवे. यामध्ये ऊर्जेचाही विचार करावा लागेल.पाण्याचे नियोजन करताना
प्रत्येक पाणलोट क्षेत्राचे वेगळे गणित बसवावे लागणार आहे. शेती, उद्योग यांच्या पाण्याच्या
गरजेची सांगड कशी घालायची याचा र्सवकष विचार करण्यासाठी एका मंचाची गरज आहे.
सरासरी पाणी, त्याचे नियोजन, दोलायमानतेमुळे येणारी तूट, अशा दोन्ही पातळ्यांवर विचार
करावा लागेल. ही तूट कशी येते हे आपण अजूनही लोकांना समजावू शकलो नाही. भूजलातील
तूट, पावसाची तूट, प्रवाहातील तूट अशा चिकित्सक पद्धतीने आपल्याला या
परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. आपल्याकडे ६० ते ८० टक्के पाणी बाष्पीभवनामुळे
वाया जाते. मात्र, त्याबाबतही आपल्याकडे अजून पुरेशी जागरूकता नाही. काळानुसार
पाण्याचे आणि माणसाचे नाते बदलत आहे. ते लक्षात घेऊन पाण्याचा समन्वित व काटकसरीने
विचार करणारा समाज निर्माण करणं आणि त्यांच्यात सहयोग कसा राहील, हे आपले आव्हान असेल. यावरच
आपले भवितव्य अवलंबून आहे. दुष्काळ
आपल्यासाठी नवीन नाही, पण त्याला तोंड देण्यासाठी आपण आतापर्यंत काय नियोजन केलं आणि
त्यासाठी किती सामाजिक मानसिकता निर्माण केली, हे तपासून पाहण्याची गरज
आहे. या संदर्भात १९०० सालच्या मे महिन्यातील ‘केसरी’मध्ये लोकमान्य टिळकांनी एका
लेखात म्हटले होते, ‘आपल्याकडे दुष्काळी स्थिती नेहमीच येते. पण दुष्काळावर मात
करण्यासाठी आपण काय नियोजन केले, यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे.’ याची आज पुन्हा एकदा आठवण
करून द्यावीशी वाटते.
उपाययोजना –
अवर्षण, टंचाई, दुष्काळ यांची चर्चा आणि
वादही आता रोजचेच झाले आहेत, पण या गदारोळात प्रश्नांचा तळ लागतोच असे नाही. ‘लोकसत्ता’ ने या समस्यांच्या मुळाशी
जाण्याच्या हेतूने आपल्या ‘लाऊडस्पीकर’ या व्यासपीठावर पुण्यात चार दिग्गजांना एकत्र आणले.
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे, जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव
डॉ. दि. मा. मोरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य सचिव डॉ. संजय
दहासहस्र्र आणि आदर्श गाव योजनेचे अध्यक्ष पोपटराव पवार त्यात सहभागी झाले; विषय होता, ‘दुष्काळ- निसर्गनिर्मित की
मानवनिर्मित?’ या चौघांनीही दुष्काळ व टंचाईचा वेध घेतलाच, शिवाय प्रश्नांच्या मुळाशी
जाऊन त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही सुचवला. म्हणूनच हा परिसंवाद दुष्काळाबाबत
साक्षर करणारा, विदारक वास्तवाबाबत जागा करणारा आणि उपायाकडे नेणारासुद्धा
ठरला! ‘लोकसत्ता’ ने निमंत्रित केलेल्या निवडक श्रोत्यांनाच त्याचे
साक्षीदार होता आले.
दुष्काळावर
विकेंद्रीकरणाचा उपाय?
दुष्काळप्रवण क्षेत्रामध्ये
लोकसंख्येचे केंद्रीकरण किती प्रमाणात व्हावे. दुष्काळावर विकेंद्रीकरण हा उपाय
असू शकतो का? यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. पाण्याभोवती जीवसृष्टी आधारलेली
आहे. पाण्यावर फक्त मनुष्यव्यवहार अवलंबून नाहीत, तर सर्व वनस्पतिसृष्टी, प्राणिसृष्टी पाण्यावर
अवलंबून आहे. जैवविविधता संपूर्णपणे पाण्यावर निगडित आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर
करताना मानवी जीवन आणि जीवसृष्टीमध्ये संतुलन आणण्याच्या दृष्टीने आपल्याला विचार
करावा लागेल. हा गुंतागुंतीचा विषय असला, तरी आपल्याला त्याच्या खोलात
जावे लागेल. जीवसृष्टीची मोजणी, त्याच्या पाणीपुरवठय़ासाठीचे निकष ठरवावे लागतील.
अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये जीवसृष्टीला पाण्याच्या दोलायमानतेला तोंड द्यावे
लागते. जीवसृष्टीही ॠतुमानावर अवलंबून असते. त्यामुळे मोठा पाऊस असणाऱ्या
प्रदेशातील, अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील, बारमाही नद्यांच्या
क्षेत्रातील जीवसृष्टीचे निकष हे वेगळे आहेत. हे लक्षात घ्यायला हवे.
जीवसृष्टीवरील लिखाण हे युरोपमध्ये सुरू झाल्यामुळे त्यांची संकल्पना आणि अवर्षण
क्षेत्रातील जीवसृष्टीची आपली संकल्पना यातील फरक लक्षात घेऊन हा अभ्यास करावा
लागेल. मानवी जीवनाचे आणि निसर्गाचे नाते बदलले आहे. त्यातील हवामान बदल हा भाग
बाजूला ठेवू. पण लोकसंख्येची झपाटय़ाने होणारी वाढ हे त्यामागील एक कारण आहे. आपण
(पुण्यात) भीमा खोऱ्यात आहोत, त्यामुळे त्याचे उदाहरण घेऊ. या खोऱ्यात पाण्याची टंचाई
होण्यामागे लोकसंख्येची मोठी घनता हे एक कारण आहे. उपलब्ध पाणी आणि लोकसंख्येची
घनता याची सांगड घालणे कठीण होत आहे. त्याच वेळी राहणीमानातील बदलांमुळे पाण्याची
मागणीही वाढली आहे. पूर्वी काटकसरीने पाणी वापरण्याची सवय आता राहिलेली नाही. आता
आपल्याला नळावर हात धुण्याची सवय झाली आहे. याचा अर्थ आपले राहणीमान उंचावू नये
असा नाही. पण ही नवी व्यावहारिक रचना पाण्याच्या कमतरतेमध्ये रूढ करायची आहे.
यामध्ये पाण्याचा फेरवापर करण्यावर भर दिला पाहिजे.
शहरांमध्ये
स्थानिक जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष
आपल्याकडे जे स्थानिक पाणी
आहे आणि बाहेरून जे पाणी आणायचे आहे. पुण्याचे उदाहरण घेतले, तर आपल्याकडे कालव्याने पाणी
येते, पण आपल्याकडे गावातच पाणी उपलब्ध आहे. आपल्याकडे पावसाचे पाणी
मुरत असते, पूर्वी कालवे नव्हते, त्या वेळी विहिरींवर पुणे
शहर जगत होते. आता नागरी जीवनामधील भूजलाचा उपयोग आपण रद्दबातल केला आहे, ते योग्य नाही. भूजलाचे
अर्थशास्त्रीय गणित हे पुण्याला जमू शकते कारण पुण्यात ३० फुटांवर पाणी लागू शकते.
औरंगाबादशी तुलना केली, तर औरंगाबादला जायकवाडी प्रकल्पातून दोनशे मीटर उंचीवर पाणी
आणावे लागते. त्यामुळे जे पाणी औरंगाबादला जमिनीत मुरते, त्यावर औरंगाबादचे
अर्थशास्त्र अवलंबून आहे. त्यामुळे पाण्याचा एकांगी विचार न करता, भूजल, पावसाचे पाणी, नळ गळती थांबवून वाचवता
येणारे पाणी अशा विविध स्रोतांमधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा एकत्रितपणे विचार
करावा लागेल. हा एकत्रित हिशोब आपण करू शकलो, तर आज आपल्याला पाण्याचा भार
वाटतो अशी परिस्थिती येणार नाही. लोकांना हा हिशोब करण्याची सवय लावण्यासाठी अनेक
उपाय आहेत. त्यामध्ये प्रबोधन हा एक भाग आहे. त्याचप्रमाणे पाण्याची किंमत हा
दुसरा भाग आहे.आपल्याकडेच फक्त अवर्षणप्रवण भाग आहे, असा मुद्दा नाही.
अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही दोन तृतीयांश क्षेत्र हे अवर्षणप्रवण आहे. मात्र, ते ज्या प्रकारे नियम करतात, ते आपण लक्षात घेणे गरजेचे
आहे. अमेरिकेत अवर्षणप्रवण क्षेत्रात लॉनला पाणी देण्यासाठी सकाळी सहापूर्वी मुदत
देण्यात आली आहे. जेणेकरून पाण्याचे बाष्पीभवन कमी व्हावे. स्पेनचे पाण्याच्या
दृष्टीने महाराष्ट्राशी साधम्र्य आहे. आपण स्पेनचा अभ्यास केला पाहिजे.
माद्रिदमध्ये पाण्याचे दर हे वर्षभर एक नाहीत. तेथे ज्या ऋतूमध्ये पाणी कमी असते, त्या ऋतूमध्ये पाण्याचे दर
जास्त असतात.
समस्या –
आपण आता अवर्षण आणि दुष्काळ
यांमध्ये फरक करायला शिकलो आहोत. अवर्षण म्हणजे कमी पाऊस पडणे हे नैसर्गिक आहे, त्यावर अजून मानवाचे नियंत्रण नाही. पण त्या अवर्षणामध्ये
दुष्काळ राहू नये यासाठी काय करायला पाहिजे याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न आपण करतो
आहोत. चाऱ्याचा दुष्काळ आहे. जमिनीची उत्पादकता टिकवणे हे महत्त्वाचे काम अजून
झालेले नाही. उत्पादकता कशी टिकवायची हा वेगळा विषय आहे. मात्र, या मुद्दय़ाकडे आपल्याला गांभीर्याने लक्ष द्यायला लागणार
आहे. अवकाळी प्रदेशाचीसुद्धा एक उत्पादकता असते, हे
लक्षात घेऊन पावले उचलण्याची गरज आहे. आपला दुग्धव्यवसाय वाढतो आहे. त्याला
चाऱ्याच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळे कसदार जमिनीच्या उत्पादकतेबरोबरच, कुरणांची, जमिनींची
उत्पादकता वाढवण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी जे
उपाय करणे गरजेचे आहे, त्यावर
आपली पाणलोट विकासाची संकल्पना आधारलेली आहे. पण ही संकल्पना र्सवकष दृष्टिकोनातून, व्यावहारिक दृष्टीने आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू शकलेलो नाही.
त्यासाठी मोठे काम करण्याची गरज आहे.
संदर्भ सूची –
सबंधित विषयावर माहितीचा आढावा मिळवण्यासाठी मी व माझ्या मित्रांनी वेगवेगळ्या
गोष्टीचा वापर केला .आणि आम्हाला आमच्या विषयाची पुरेशी माहिती त्यांनी उपलब्ध
करून दिली त्यातील काही गोष्टी ज्याच आम्ही वापर केला १ वर्तमानपत्र या माद्यमातून
संस्काराचे मोती या सदराखाली मिळालेल्या माहितीमधून तसेच वेगवेगळ्या उपक्रम या
मधून ,२ इन्टरनेट मुलाखत या माध्यमातून तसेच पाठ्यपुस्तकातील आभ्यास्क्मातील
पर्यावरण या पुस्तकामधून ,तसेच मला या विषया संबंधी विशेष मार्गदर्शन माझ्या
म्याडम सौ.निकम यांनी आम्हाला मोलाची माहिती दिली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा