पाणी अडवा, पाणी जिरवा,

 

                

 पाणी अडवा, पाणी जिरवा,

प्रस्तावना-

           जीवनाची वणवण थांबविण्यासाठी यंदाच्या पावसाळ्यात प्रत्येकाने पाच फूट लांब, तीन फूट रुंद व दोन फूट खोल मापाचा किमान एक तरी खड्डा खणून त्यातून पाणी जमिनीत जिरवण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज, सेवानिवृत्त शिक्षक, महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य यांनी शासनासमोर ठेवली आहे. पाण्यासाठी दाहीदिशा किंवा दुष्काळ परिस्थिती पाहून यांनी पाणी अडवा, पाणी जिरवाचा एक प्रस्ताव बनविला. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री, मंत्री व राज्याच्या प्रधान सचिवांना देऊन पाण्यासाठी प्रतिज्ञा करावी, तसेच राज्यातील शाळांच्या माध्यमातून प्रकल्प राबवावा असे म्हटले आहे. वाढते प्रदूषण, हवाई हल्ले, तेल जहाजांना लागणाऱ्या आगी, जंगलातील वणवे, ब्रह्मांडाचा शोध घेणारे प्रयोग, त्यातून निर्माण होणारे ग्लोबल वॉर्मिग, पर्यावरण असंतुलन, जंगलतोड, पृथ्वीच्या पोटातील कैक किलोमीटर खोलवर जाणाऱ्या कोळसा व इतर खनिजांच्या खाणी या रूपाने पृथ्वीवर अत्याचार होत आहे. त्यात भर म्हणून आणखीन एक अत्याचार नलिका कूप विहीर (बोअरवेल)च्या रूपाने डोके वर काढत आहे. प्रत्येकजण वैयक्तिक स्वार्थासाठी आपापल्या जागेत बोअरिंग विहिरी मारतात. त्यामुळे पृथ्वीच्या पोटातील पाण्याची पातळी

खूपच खालावली आहे. सध्या तर पाचशे फूटांपासून एक हजार फूटापर्यंत बोअरिंग मारली जातात म्हणजे एक प्रकारे पृथ्वीच्या पोटात हजारो इंजेक्शने देऊन अत्याचार करून पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात उपसा सुरू आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे पाण्याची पातळी खाली जाते, तसेच विहिरीतील झरे मार्ग बदलतात, एवढेच नव्हे तर त्यामुळे पृथ्वीच्या पोटातील थंडाई कमीकमी होत आहे. 

ऋणनिर्देश :

“पाणी अडवा पाणी जिरवा ....”   .हा माझा विषय आहे ,महाराष्ट्र उच्च्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे आम्ही सर्व आभारी आहोत ,करण त्यांनी ह्या शेक्षणिक वर्षापासून आम्हा विद्यार्थ्यांसाठी हा विषय आमलात आणला ,वेगवेगळ्या प्रकाशनातील “पर्यावरण –शिक्षण “पुस्तक बोर्डाने मंजूर केले .या पुस्तकाना विध्यार्थ्यांनी व प्राध्यापक वर्गांनी उदंड प्रतिसाद दिला .यामुळे आपले आतापर्यंत यशस्वी वाटचाल करू शकलो,

                तसेच आम्हाला शाळेतील पर्यावरण ह्या विषयाची ओळख आम्हाला करुण दिली त्या बद्दल ,तसेच हा विषय तयार करून देण्यात माझ्या वर्ग विषय  शिक्षिका सौ .......  यांचे मला म्हत्वाचे अनमोल सहकार्य मिळाले तसेच माझ्या मित्रांनी/माय्त्रीनिनी ,पालकांनी ,सहकार्य दिले ,पर्यावरण विषयाची ओळख मला या माध्यमातून करून दिली त्याबद्दल ,

         तसेच आम्हाला या नवीन वर्षाचे पर्यावरण पुस्तकाचे आणि त्याच्या बरोबर प्रायोगिक भूगोल इयत्ता 12 वि या पुस्तकाचे सहकार्य मिळाले .विशेष आभार मानायचे तर ते ,आमच्या शाळेच्या प्राध्यापकाचे तसेच प्रच्याय श्री आर.पी..पाटील सरांचे कारण त्यांच्याच प्रयत्नांनी आम्हा सर्व मुलाना पर्यावरण विषय करण्यास संधी देऊन ,आम्हा सर्वांना स्वतःला सिद्ध दाखविण्याची संधी दिली त्या बद्दल फार आभार.

 

उउदिष्ट :

महिला आणि पाणी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर हे दोन अविभाज्य घटक आहेत. पाण्यासंबंधी समग्र विचार करावयाचा असेल तर तो महिलांना सोडून करता येणार नाही. पाण्याचा अपव्यय टाळून काटकसरीने पाणी वापरून पाण्याची बचत करण्याच्या कामात महिलांचा सक्रिय सहभाग आणि वाटा मोठा असणार आहे. यासाठी पाण्याच्या संदर्भात महिलांचा विचार प्राधान्याने केल्यानेच पाण्यासंबंधीचा विचार परिपूर्ण होणार आहे.

विषयाची निवड :

सदर विषय हा पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासक्रमातील असून हा विषय माझ्या आवडीचा असल्यामुळे मला  “पाणी अडवा व पाणी जिरवा “ तसेच पिण्याच्या पाण्याची कमतरता हा पर्यावरणीय प्रश्न महिलांना अधिक गंभीर वाटतो,म्हणून मी माझ्या प्रकल्पा करीता सदर विषय माझ्या प्रकल्पासाठी निवडलेला आहे.

एकविसाव्या शतकात पाणी हा एक मोठा मुद्द्दा बाणलेला आपल्याला दिसून येतो ,पाण्या करिता महिला आपल्या कुटूबियांची ठाण भागवण्यासाठी रानो वाणी भटकत आहेत ,खेदेगावातीला परीस्थीती अतिशय वाइट झालेली आपल्याला दिसून येते.म्हणून मी या विषयाची निवड केकेली आहे .

 

 

अभ्यास पद्धती –

महाराष्ट्रामध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे जनता हवालदिल झालेली आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष, पिकांची झालेली नासाडी, जनावरांना पुरेसा चाराही न मिळणे, दुष्काळग्रस्तांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर अशा स्वरूपात या दुष्काळाचे चटके बसत आहेत.   

          

             बेजबाबदार नोकरशाही तसेच चुकीचे नियोजन यामुळेही दुष्काळाची तीव्रता वाढते. पाऊस कमी आहे हेच फक्त दुष्काळाचे एकमेव कारण नाही. राज्यातील पाण्याचा प्रश्न कोणताही स्वतंत्र निधी न घेता केवळ सात सोप्या व सरळ उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यास सुटू शकतो. या दुष्काळ निवारणासाठीच्या प्रयत्नांची चर्चा करण्यासाठी सात उपाय योजना देण्यात आले आहेत.

 

उपाय पहिला : राज्यातील तसेच आपापल्या भागातील विविध प्रकारे वाया जाणा-या पाण्याचा एकत्रित विचार करण्यासाठी शासनाने राज्य, विभाग व जिल्हापातळीवर आणि लोकांनी आपापल्या स्तरावर समिती गठित करून ठोस नियोजन केल्यास सध्याचा पाणी प्रश्न सहज सुटू शकतो.

उपाय दुसरा : गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत पाणी नियोजनाच्या दृष्टीने सुसूत्रता व समन्वय असणारी कोणतीही भक्कम संरचना सध्या आपणाकडे नाही. त्यामुळे सध्याचे पाणी नियोजन हे त्या-त्या भागाचे वरिष्ठ नेते व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या मर्जीप्रमाणे चालू आहे. 

 

               स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते, अभ्यासक, शेतकरी, उद्योजक, आदी समाजघटकांचा सहभाग पाणी व्यवस्थापनाच्या किमान चर्चेपुरतासुद्धा होत नाही. आज पाणी नियोजनाच्या दृष्टीने विचार केल्यास काय काम चालू आहे, याची नेमकी माहिती लोकांसमोर येतच नाही. त्याचबरोबर गावात आणि शहरात पाण्याची काय परिस्थिती आहे आणि नेमके काय प्रश्न आहेत, हे प्रशासनालाही नीट समजत नाही. त्यामुळे व्यवस्थापन नीट होत नाही, प्रश्नांचा पाठपुरावा होत नाही; संनियंत्रणही योग्य पद्धतीने होत नाही.

 

             वरिष्ठ नेते कितीही कार्यक्षमअसले तरी वैयक्तिक मर्यादा येतातच, त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी यांच्या हातातच हे पाणी प्रश्न राहतात. यातूनच लोकांचे प्रचंड हाल, सामाजिक कुचंबणा आणि आर्थिक नुकसान होते. यासाठीच गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत योग्य कार्यपद्धती तयार करून नियमित बैठका घेतल्या तर नेमके प्रश्न व अडचणी सोडवल्या जातील.

 

 

उपाय तिसरा : पाणी नियोजनाशी निगडित काम करणा-या जलसंपदा, जलसंधारण, ग्रामविकास, कृषी, वने, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्वेक्षण, पाणीपुरवठा आदी शासनाच्या विभागांना पाण्याबाबत स्पष्ट उद्दिष्टच नाहीत. त्यामुळे ते काय काम करत आहेत, किती काम करत आहेत आणि कोणत्या दिशेने काम करत आहेत, याची कसलीही माहिती लोकांना नाही. 

           यासाठी आपल्या गावात, आपल्या तालुक्यात पाण्याशी निगडित काम करणा-या शासनाच्या सर्व विभागाला उद्दिष्टाबाबत किमान चार प्रश्न विचारले पाहिजेत (जे सध्या त्यांना कोणीच विचारत नाही). 

 

                    या प्रश्नातून पाणी नियोजनाचे पायाभूत भान तुम्हाला आल्याशिवाय राहणार नाही. ते प्रश्न पुढीलप्रमाणे - 1) तुमच्या विभागाचे माझ्या गावासाठी / तालुक्यासाठी / जिल्ह्यासाठी / विभागासाठी / राज्यासाठी पाण्याशी निगडित नेमके काय उद्दिष्ट आहे? 2) त्यापैकी आपल्या विभागाने आतापर्यंत तुम्ही काय उद्दिष्ट साध्य केले आहे? 3) अजून केवढे उद्दिष्ट तुम्ही साध्य करणार आहात? 4) ते उद्दिष्ट किती कालावधीमध्ये पूर्ण करणार आहात?  

 

                   बहुतेक या प्रश्नांची उत्तरे तुमचा भ्रमनिरास करणारी, फसवी आणि चीड आणणारी असतील. कारण आजची भयाण परिस्थिती तर तुमच्या डोळ्यासमोरच आहे. तुम्ही या उद्दिष्टांचा जाब विचाराल तर तुम्हाला उत्तर मिळेल की नाही, माहीत नाही; परंतु तुमचा पाणीप्रश्न आणि चा-याचा प्रश्न सुटण्यास नक्कीच सुरुवात होईल.

 

उपाय चौथा : सध्याचा शासनाचा गाळ काढण्याचा कार्यक्रम अत्यंत अव्यवहारी, अवघड, गुंतागुंतीचा, डिझेलपुरता मर्यादित आणि दिखाऊ स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे त्याचा प्रतिसादही निराशाजनक आहे. 

 

 

 

                    राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करून विविध विभागांच्या माध्यमातून सिमेंट बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. विशेषत: टंचाई असणा-या ब-याच तालुक्यात पूर्वीच ब-याच ठिकाणी सिमेंट बंधारे बांधलेले आहेत. ज्या ठिकाणी फळे, पिके अथवा नगदी पिके आहेत, अथवा पाणी वापर जास्त आहे, त्या ठिकाणी सिमेंट बंधारे मर्यादित ठरतात. खोली वाढवल्यास उघड्या भूस्तरातून रासायनिक खतयुक्त प्रदूषित पाणी भूगर्भात जाण्याची भीती असते. अर्थात तीही मर्यादित आहे. 

 

          तथापि पावसाची अनियमितता, बाष्पीभवन, दोन-तीन वर्षांत गाळाने भरणे आदी बाबींचा विचार करता सिमेंट बंधा-याची उपयोगिता राज्याच्या दृष्टीने मूलत: मर्यादित स्वरूपाची आहे. राज्य शासनाची सध्याची गाळ काढण्याची योजना मर्यादित, प्रत्यक्ष कामाच्या दृष्टीने अव्यवहारी, अवघड व दिखाऊ स्वरूपाची आहे. या कार्यक्रमाचाही या निमित्ताने आढावा घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या टंचाई क्षेत्रातही त्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यापैकी अनेक प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गाळ आहे.

 

उपाय पाचवा : पाण्याचे समन्यायी वाटप अर्थात पाण्याचे समान वितरण होणे आवश्यक आहे. पाणी उपलब्धतेपेक्षा पाणी वाटपातील दोष ही बाब पाणी प्रश्नासाठी किंवा पाणी टंचाईसाठी जास्त कारणीभूत आहे. 

 

         आज राज्याच्या 11% भूभागावर 50% पाणी व्यापले आहे. राज्यातील लागवडीयोग्य 225 लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण व 7 टक्के क्षेत्र पूरप्रवण आहे. अभ्यासकांच्या मते, एका कुटुंबाला दारिद्र्यरेषेच्या वर येण्यासाठी एक खरिपाचे व एक सिंचनाचे पीक घेण्यासाठी किमान 3000 घनमीटर/हेक्टरी पाणी आवश्यक आहे. या बाबी पाणी नियोजन करताना आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागणार आहेत. शेतीचे पाणी, औद्योगिक वापर व घरगुती वापर यासाठी सिंचन प्रकल्पांना पर्याय नाही. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व विवेकाने वापर होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या तरतुदी राज्याच्या जलनीतीनुसार अंमलबजावणी व्हायला हवी.

उपाय सहावा : राज्यातील पशुधनाच्या चा-याची गरज दरवर्षी अंदाजे 471 लक्ष मे. टन. हिरवा चारा व 188 लाख मे. टन वाळलेला चारा अशी आहे. पशुधनाच्या चा-यासंबंधी राज्यशासनाने रोजगार हमी योजनेतून सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून वैरण विकास योजना ही सहा टप्प्यात निधी वितरित करणारी अत्यंत चांगली योजना आहे. 

 

        तथापि तिची अंमलबजावणी अत्यंत निराशाजनक आहे. या योजनेमध्ये काही बदल करून कार्यपद्धती सोपी व सुलभ केली आणि कृषीविभाग, वनविभाग, ग्रामविकास या इतर विभागाकडेही ही योजना सोपवली तर ही योजना राज्यातील पशुधनाच्या चा-यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. 

                   यामध्ये गवताचे बी उपलब्धता व गवताची लागवड या बाबत अगदी सुस्पष्ट व व्यवस्थित नियोजन असणे गरजेचे आहे. जनावरासाठी प्रतिदिन आवश्यक असणारा किमान 15 किलो हिरवा चारा व किमान 6 किलो वाळलेला चारा शेतक-यांकडे स्थानिक पातळीवर कसा निर्माण होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. राज्यातील पशुधन चा-यासाठी रोहयोतून वैरण विकास कार्यक्रमामध्ये योग्य बदल करून राज्यात ही योजना प्रभावीपणेराबवावी,यासाठीशासनाने, लोकप्रतिनिधींनी,जनतेने विचार करावा.

 

उपाय सातवा : भयाण दुष्काळातही उत्तम प्रकारे तग धरून राहिलेली एकमेव वनस्पती आपण पाहात असाल ती म्हणजे वेडीबाभूळ (शास्त्रीय नाव- प्रोसोपीस ज्युलिफ्लोरा). विजेची वाढती गरज, जलसंधारणाचा प्रभावी मार्ग म्हणजे कमी पाण्यावर भरघोस येणारे व दुष्काळातही तग धरणारे पीक, शेतक-यांना योग्य पर्यायी पीक, स्थानिक लोकांना रोजगार, औष्णिक वापर, स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून वेडीबाभळीपासून वीजनिर्मितीचा पर्याय उत्तम आहे. पाणी, ऊर्जा, शेती या क्षेत्रात ख-या अर्थाने क्रांती आणणारी ही संकल्पना व हा प्रकल्प आहे. दुष्काळातही लोकांना अनेक बाजूने उपयुक्त असणारा हा प्रकल्प दुष्काळी भागात साखर कारखान्याला योग्य पर्याय आहे.

 

विश्लेषण –

         त्याचा परिणाम पृथ्वीवरील हवामान, ऋतू, वातावरण बदलत आहेत. अवेळी पाऊस, गारपीट, थंडी, वादळी वारे, धुळीची वादळे, महापूर यांसारख्या अनियमित गोष्टी सातत्याने घडत आहेत. बोअरिंग विहिरीमुळे विहिरींचे झरे आटत असून पाण्याचे मार्गदेखील बदलतात. पाण्याचे विदारक चित्र उभे राहिले आहे. १५० ते २०० इंच पाऊस पडूनही पाणी दुर्भिक्ष दिसते. त्यामुळे पाणी अडवा, पाणी मुरवा योजना हाती घेणे गरजेचे आहे.

             शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत, ग्रामविकास मंडळे, सामाजिक संस्था, सामाजिक वनीकरण विभाग, वन विभाग, रेल्वे, एस.टी. यासह पर्वत रांगा, डोंगर, टेकडय़ा, ओसाड प्रदेश यासारख्या ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे, त्या त्या ठिकाणी पाच फूट लांब, दोन फूट रुंद व दोन फूट खोल मापाचे खड्डे, चर खणून त्यात पाणी अडवून ते पाणी जमिनीत जिरविणे हाच एकमेव मार्ग आहे. नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय मोहीम म्हणून हा पर्याय निवडला जावा .

                पाणी अडवा, पाणी जिरवा या कार्यक्रमास पुनर्वसन किंवा खर्च नाही, उलट हे फुकटचे धरण बनेल. त्यासाठी शासनाच्या खासगी शाळा, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालय, सार्वजनिक संस्था, शासकीय कार्यालयाचा सहभाग आवश्यक आहे. पाच फूट लांब, तीन फूट रुंद व दोन फूट खोल खड्डय़ात ३० घन फूट तर पाच फूट लांब, दोन फूट रुंद व दोन फूट खोल खड्डय़ात २० घनफूट पाणी साठेल. या प्रमाणे पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर-ऑक्टोबर या काळात किमान २० वेळा एक खड्डा पाण्याने पूर्ण भरून ते पाणी जमिनीत मुरविल्यास सुमारे ६०० घनफूट ते ४०० घनफूट पाणी एका खड्डय़ातून जमिनीत मुरविले जाईल.

निष्कर्ष –

       राज्यात किमान १० लाख चर किंवा खड्डे खणून त्यातील पाणी २० वेळा जमिनीत जिरविल्यास दोन्ही प्रकारच्या खड्डय़ातून अनुक्रमे ६० कोटी घनफूट व ४० कोटी घनफूट पाणी जमिनीत मुरविले जाईल. राज्यात प्राथमिक शाळा ९६१७८ आहेत. त्यातील प्रत्येक शाळेने ४ खड्डे मारल्यास ३८४७१२ खड्डे होतील. माध्यमिक शाळा २२०४५ आहेत. त्यातील प्रत्येकी १० खड्डे मारल्यास २२०४५० खड्डे तर उच्च माध्यमिक ७९९८ शाळातून किमान दहा खड्डय़ानुसार ७९९८० खड्डे बनतील. म्हणजेच राज्यातील १२६२२१ शाळातून ६८५१४२ खड्डे बनतील असे प्रा. परांजपे म्हणाले.या एकूण ६८५१४२ खड्डे (चर) तयार होतील आणि खड्डय़ातून किमान ६०० घनफूट पाणी किंवा ४०० घनफूट पाणी जमिनीत मुरविल्यास ६८५१४२ खड्डय़ात ६०० घनफूटप्रमाणे ४१ कोटी १० लाख ८५ हजार २०० घनफूट पाणी केवळ सर्व शाळांकडून अडविले किंवा जमिनीत मुरविले जाईल. ही योजना सर्व विभागानी राबविल्यास अब्जावधी घनफूट पाणी जमिनीत मुरवून भविष्यात पृथ्वी शांत होईल आणि फुकटचे पाणी मिळेल.

           पावसाचे पाणी थेट समुद्राला जावून मिळते, हे पाणी शाळा, शासकीय कार्यालये, संस्था, मंडळे अशा विविध स्तरावरील लोकाश्रय घेऊन जमिनीत मुरविण्यासाठी हा अनोखा प्रयोग सरकारने हाती घेतल्यास भुगर्भात पाण्याची पातळी वाढेल. सरकारने पाणी अडवा, पाणी जीरवा प्रयोग यशस्वी करावा म्हणून सरकारी पातळीवर प्रस्ताव आपण ठेवला आहे. त्याची निर्णय घेऊन अंमलबजावणी अपेक्षीत आहे.

 

 

महत्व / हेतू –

पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा आहे, हे कानीकपाळी ओरडून सांगितले जात असले, तरी अजूनही पाण्याचे महत्त्व आपल्या लक्षात आलेले नाही. घरात २४ तास पाणी आहे, म्हणून पाणी भसाभस वापरले जाते. पण, एक दिवस नळाचे पाणी गेले, तरी तोंडचे पाणी पळते. मग महिनोनमहिने दुष्काळी परिस्थितीशी झुंजत असलेल्या, पाण्यासाठी अक्षरशः दाहीदिशा फिरणाऱ्या लोकांना त्याचे किती महत्त्व असेल. म्हणूनच पाणी जपून वापरले, त्याचे योग्य नियोजन केले तर ज्यांना पाणी मिळत नाही, अशा व्यक्तींच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो हे लक्षात घ्यायला हवे.असे वाचवा पाणीआरोग्य चांगले राखण्यासाठी आपण पाणी पितो  

           सर्वसाधारणपणे पिण्यासाठी पेलाभर पाणी घेतो. मात्र, खूपदा एखाद दुसरा घोट पाणी पिऊन उरलेले पाणी आपण फेकून देतो. हे दृश्य घरी, समारंभात बऱ्याचदा पाहायला मिळते. हे फेकून दिलेले पाणी आपण मोजले, तर आपण पाण्याचा किती मोठ्या प्रमाणात अपव्यय करतो हे कळेल. असा प्रयोग आपण आपल्या घरीही सहज करू शकता. दिवसभरात किती पाणी वाया जाते ते बघा.बऱ्याचदा कुठेतरी जवळपास नळ सुरू असल्याचा आवाज ऐकू येतो. पाण्याचा आवाज ऐका. कुठे पाणी वाहते आहे याचा शोध घेऊन नळ बंद करा.