प्रस्तावना : लोकसंख्या वाढीस अंधश्रध्दा हेही एक प्रमुख कारण मानले जाते. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा, अशी भ्रामक कल्पना अगदी सुशिक्षित कुटुंबांमध्ये आजही आहे. या अंधश्रध्देमागेही अज्ञान, निरक्षरता आणि दारिद्र्य ही कारणे आहेत. सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण आणि विशिष्ट क्षेत्रांमधील खाजगी आणि परकीय सहभागाला मार्ग खुला करणे अशा आर्थिक ... काळातील करांच्या काहीशा जाचक नियमांमुळे भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य वाढीस लागले. बेरोजगारोमुळे देशासमोरील अनेक समस्यांमध्ये वाढ होते. ... देशातील उत्पादन कार्यात उपलब्ध साधनांचा परिपूर्ण वापरकरणे म्हणजे पूर्ण रोजगार होय. ... उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन करणे यामुळे श्रमिकांना कामावरून कमी केले जाते.
कालखंड : भारताचा आर्थिक इतिहास तीन कालखंडांमध्ये विभागता येतो. १७व्या शतकापर्यंतचा ब्रिटिशांच्या राजवटीआधीचा कालखंड, ब्रिटिशांच्या राजवटीचा कालखंड आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंड. १९९१ नंतर भारताच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले गेले
शेत्र निवड : या प्रकल्पासाठी मी संपूर्ण भारताविषयी निर्माण झालेली दारिद्याची व गरीबी विषयी माहिती गोळा कोलेली आहे .भारताचा आर्थिक विकास जरी वेगाने होत असला तरी भारतातील बहुसंख्य लोक अजूनही अतिशय दारिद्र्यात राहतात. भारतात संपत्तीची वाटणी अजूनही बरीच विषम आहे. आर्थिकदृष्ट्या उच्चवर्गीयांपैकी वरील १०% लोकांची एकूण आय ३३% एवढी आहे.गेल्या काही दशकात गरीबीत जरी बरीच कपात झाली असली तरी अधिकृत आकड्यांनुसार २००४–०५ मध्ये भारतातील २७.५% लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली होते. NCEUS (असंघटित क्षेत्रांतील उद्योगांचा राष्ट्रीय आयोग) ह्या सरकारी संस्थेच्या २००७ मधील एका पत्रकानुसार ७०% अथवा ८० कोटी भारतीय प्रतिदिवशी २० रुपये अथवा कमी इतक्या उत्पन्नावर निभावून नेतात.
अध्ययन पद्धत : भ्रष्टाचार हा भारताला सतावणारा अतिशय व्यापक प्रश्न आहे. लाच घेणे, कर चुकवणे, परकीय चलनाच्या विनिमयाच्या नियमांचे उल्लंघन, दुसऱ्याच्या मालमत्तेचे बेकायदेशीर अपहरण, शहरी अतिक्रमण अशा अनेक स्वरूपात हा भ्रष्टाचार दिसून येतो. आतापर्यंत, नोकरशाही आणि परवाना राजवट अशा गोष्टींमुळे भारतातील उद्योगांची वाढ खुंटली होती. १९९१ च्या आर्थिक सुधारांनतर अशा लाल फितीचे महत्त्व कमी झाले. तरीही, ट्रांसपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेच्या भारतातील शाखेने २००५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक लोकांना सार्वजनिक कचेऱ्यांमध्ये लाच देण्याचा अथवा इतर बेकायदेशीर मार्ग वापरून काम करून घेण्याचा अनुभव आहे.
शेती व संबंधीत व्यवसायांमध्ये भारतातील ५७% लोक काम करत होते. हा आकडा१९९३–९४ मध्ये ६०% इतका होता. भारतातील शेतीच्या उत्पन्नातील वाढ थंडावत आहे, त्याचबरोबर सेवाक्षेत्रामध्ये स्थिर विकास होताना दिसून येतो आहे. देशातील कामगारांपैकी ८% कामगार संघटित क्षेत्रात काम करतात, तर त्यापैकी दोन तृतियांश कामगार सार्वजनिक क्षेत्रात काम करतात. राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या चाचणीत असे आढळून
आले की१९९९–०० मध्ये भारतातील १०.६ कोटी अथवा जवळजवळ १०% लोक बेरोजगार होते आणि बेरोजगारीचा एकूण दर ७.३% इतका होता. यापैकी ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दर (७.२१%) शहरी भागापेक्षा (७.६५%) थोडासा चांगला होता. मोठ्या प्रमाणातील प्रादेशिक विषमता आणि आर्थिक विकासातील वाढता प्रादेशिक असमतोल हा भारतापुढील गंभीर प्रश्न आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न, गरीबी, मूलभूत सोयी आणि अर्थ-सामाजिक विकासामध्ये खूप तफावत आढळून येतात
भारताच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये देशातील अंतर्गत भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देऊन ही प्रादेशिक तफावत कमी करायसाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तरीही उद्योगांची वाढ सर्वसाधारणपणे शहरी भागांमध्ये व बंदरांच्या शहरांजवळच जास्त होताना दिसते आर्थिक सुधारांचा फायदा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत अशा राज्यांना अधिक होताना दिसतो. ह्या राज्यांमधील शहरीकरण, विकसित बंदरे, सुशिक्षित आणि कुशल कामगार वर्ग ह्या गोष्टींमुळे येथे उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील उद्योग आकर्षित होत आहेत. अविकसित प्रदेशांमधील राज्य व नागरी व्यवस्थापनांकडून उद्योगांना करसवलती व स्वस्त जमीन उपलब्ध करून प्रोत्साहन दिले जात आहे.
ऋणनिर्देश :
मला या प्रकल्पासाठी माझ्या म्याडम सौ. ए.एम.चौधरी सर तसेच माझे विद्यालयाचे प्राचार्य श्री……………….. यांनी तसेच माझ्या शाळेतील इतर सरांनी या प्रकल्पासाठी मला मोलाची मदत हा प्रकल्प बनविण्या करिता केली ,तसेच या प्रक्ल्पासाठी माझ्या माय्त्रीनिनी जी मदत केली त्या सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार मानते . या प्रकल्पा साठी मला माझ्या सरांनी अनेक म्हत्वाची वाहतूक शेत्रातील मान्यवर व्यक्तीची पुस्तके अभ्यासासाठी दिली त्या बद्दल मी त्यांची ऋणी आहे.
प्रकल्पाचा उद्देश्य :
प्रकल्पाचा मुख्य उद्देष्य असा आहे कि भारता वाढत असलेली बेरोजगारी हि जोपर्यंत आहे तो पर्यंत दारिद्य व बेरोजगारी हि वाढत जाणारी आहे .ती नष्ट व्हावी हा या मागील उद्देश्य आहे .
मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील विकासाच्या समस्या, गरिबी, शहरीकरण, शहरीकरणाच्या समस्या व उपाय या ... भारतामध्ये गरिबीची समस्या गंभीर आहे यात शंका नाही. ... कमी झालेली शासनाची भूमिका, आरोग्य क्षेत्रातील नगण्य गुंतवणूक (रोगराईवरील खर्च- गरिबीचे एक महत्त्वाचे कारण), ...गरीबी हाही गंभीर प्रश्न आहे, मात्र स्वातंत्रप्राप्तीनंतर गरीबीचे प्रमाण बरेच घटत असल्याचे दिसते. अधिकृत ... ब्रिटिशांच्या काळातील करांच्या काहीशा जाचक नियमांमुळे भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य वाढीस लागले. ... परंतु, ह्या राजवटीच्या शेवटी जगातील अतिशय गरीब अर्थव्यवस्थांपैकी एक, असा वारसा घेऊन भारत स्वतंत्र झाला. या अहवालात आणखी एक असा दावा केला आहे की, अनेक वर्षांपासून धान्य उत्पादन करणार्‍या ८० लाख हेक्टर जमिनीवर ... भारतातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेची संख्या वाढणे हे देशावरील आर्थिक संकट असले तरीही हे आर्थिक संकट कधीही मानवी संकटाचे रुप धारण करू शकते. ... शिवाय भ्रष्टाचारी व्यवस्थेमुळे ही समस्या आणखी गंभीरवळण घेण्याची शक्यता आहे. दारिद्रय ही एक अशी सामाजिक समस्या आहे, ज्यामध्ये समाजाचा एक मोठा गट जीवनाच्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहतो. ... अर्थात दारिद्र्य रेषा मोजण्यासाठी कॅलरी मूल्याचे रूपांतर पैशात (equivalent मनी value) केले जाते. .1999-2000 पर्यंतची भारतातील दारिद्रय रेषेखालील लोकसंख्या व तिचे एकूण लोकसंख्येपैकी प्रमाण संबंधित तक्त्यामध्ये दिले आहे.
माहिती संकलन सादरीकरण :
दारिद्र्य : आपल्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी उपलब्ध होणारी साधने ज्यांना अपुरी पडतात, अशा माणसांची स्थिती म्हणजे दारिद्र्य असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. या संदर्भात मूलभूत गरजा कोणत्या, हे निश्चित करावे लागते. मूलभूत गरजांची व्याख्या मर्यादित किंवा व्यापक अशा दोनही दृष्टींनी करता येते. केवळ जिवंत राहण्यासाठी ज्या आवश्यक त्याच मूलभूत गरजा, अशी मर्यादित व्याख्या केल्यास उपासमारीच्या जवळपास टेकलेले लोक दरिद्री समजावे लागतील. मूलभूत गरजांचा व्यापक दृष्ट्या विचार केल्यास ज्यांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गोष्टी जगण्यासाठी पुरेशा परंतु सर्वसाधारण जनतेच्या राहणीमानाशी तुलना करता कमी दर्जाच्या असतात, त्या सर्वांना दरिद्री समजावे लागेल. अर्थात दारिद्र्य ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे. निरनिराळ्या राष्ट्रांच्या दरिद्री लोकांची राहणी अन्य राष्ट्रातील दरिद्री लोकांच्या राहणीच्या मानाने कितीतरी उच्च पातळीवरील असू शकेल. उदा., अमेरिकेसारख्या विकसित औद्योगिक राष्ट्रामध्ये दरिद्री या सदरात मोडणाऱ्या लोकांजवळ मोटार, प्रशीतक, धुलाईयंत्र, दूरचित्रवाणी इ. असू शकतील. अनारोग्य, शिक्षणाचा व कौशल्यांचा अभाव, समाजापासून फटकून राहण्याची प्रवृत्ती, विध्वंसक वा बेशिस्त वागणूक, दूरदृष्टीचा अभाव इ. गोष्टीही दारिद्र्याशी निगडित असलेल्या आढळतात, परंतु दारिद्र्याच्या व्याख्येत त्यां समावेश सहसा करीत नाहीत. मात्र दारिद्र्याचे परिणाम व्यक्तिमात्रास तसेच समाजास नुकसानकारक ठरतात, यांबद्दल एकमत आहे.
दारिद्र्याचे अनेक प्रकार आढळतात:
(१) अल्पकालीन दारिद्र्य : औद्योगिक राष्ट्रांमधील जीवनमान व्यापारचक्रानुसार बदलत असते. मदीच्या काळात तेथील बेकारी वाढते, वस्तूंचे भाव घसरतात, उत्पादन व उत्पन्न यांच्यामध्ये घट होते. या घटनांचा परिणाम समाजातील निकृष्ट उत्पन्नाच्या गटातील लोकांना विशेष जाणवतो. त्यांना आर्थिक मदत देऊन किंवा तात्कालिक सार्वजनिक कामे हाती घेऊन हे संकट कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात. मंदीचा काळ संपला म्हणजे अर्थव्यवस्था पुन्हा भरभराटीच्या मार्गास लागते आणि दारिद्र्य कमी होते. बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेमध्ये असे मर्यादितकालीन दारिद्र्य अपरिहार्यच समजले जात असे; परंतु व्यापारचक्राची कारणमीमांसा जसजशी स्पष्ट होत गेली, तसतसे आर्थिक मदत किंवा सार्वजनिक कामे अशा कार्यक्रमांऐवजी मंदीविरोधी राजकोषीय धोरण अनुसरणे, शेअरबाजार व वायदेबाजार यांचे नियंत्रण करणे, आंतरराष्ट्रीय सुस्थितीत ठेवून दारिद्र्याच्या दुष्परिणामांना आळा घालण्याचे प्रयत्न करण्यात येऊ लागले.
(२) दीर्घकालीन सामूहिक दारिद्र्य : दारिद्र्य सामूहिक स्वरूपाचे आणि दीर्घकाळ टिकणारेही असू शकते. बऱ्याच अविकसित व अर्धविकसित राष्ट्रांमध्ये सापेक्षतया ते जवळजवळ सार्वत्रिकच असते. आशियातील बराचसा प्रदेश, मध्यपूर्व आफ्रिका आणि मध्य व द. अमेरिका यांमधील बऱ्याचशा भागांतील बहुसंख्य लोकांचे राहणीमान अत्यंत निकृष्ट आहे. उपासमार, अपपोषण, अल्पायुष्य, बालमृत्युंचे आणि प्रसूतिकाळी स्त्रियांच्या मृत्युसंख्येचे मोठे प्रमाण व अनारोग्य ही दरिद्री लोकसंख्येची सामान्य लक्षणे आढळतात. असे दारिद्र्य सामान्यतः आर्थिक विकासाचा अभाव दर्शविते. या राष्ट्रांजवळील साधमसामग्रीच अपुरी असते. तिचे समप्रमाणात सर्व लोकांमध्ये वाटप केले, तरी त्यांना पुरेशा जीवनसुविधा मिळणे अशक्य होईल. यावर दोन उपाय संभवतात. एकतर कृषिविकास व औद्योगिकरण यांच्या द्वारे एकुण राष्ट्रीय उत्पादन वाढविणे व दुसरा म्हणजे लोकसंख्यावाढीचे नियंत्रण करणे. केवळ एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झाल्याने राहणीमान सुधारतेच असे नाही; कारण अन्नोत्पादन वाढले म्हणजे लोकसंख्येतही झपाट्याने वाढ होऊन वाढत्या उत्पादनाचा राहणीमानावर विशेष अनुकूल परिणाम होत नाही. औद्योगिक उत्पादनात होणारी वाढ देखील धनिकांनाच विशेष फलदायी ठरून गरीब गरीबच राहण्याची शक्यता असते. शिवाय राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्यासाठी गरीब राष्ट्रांना परकीय भांडवलाची गरज भासते आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज यांची फेड करण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा बराचसा भाग वापरावा लागल्यामुळे प्रत्यक्ष राहणीमानात फारशी सुधारणा संभवत नाही. विकसित राष्ट्रांमध्ये काही विशिष्ट समूहांना दीर्घकालीन दारिद्र्य अनुभवावे लागते. महानगरांतील आणि शहरांतील झोपडपट्ट्या, अविकसित प्रांत किंवा विभाग आणि जेथील कृषी व उद्योग अकार्यक्षम आहेत, अशा ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना दीर्घकालीन दारिद्र्य भोगावे लागते. त्यावर उपाय म्हणजे कृषिसुधारणा करणे, नवीन उद्योगांना त्या भागांत आकर्षून घेणे व तेथील लोकांना प्रशिक्षण, कामधंदा व इतर सोयी पुरविणे हे होत.
(३) दीर्घकालीन व्यक्तिगत दारिद्र्य : सार्वत्रिक भरभराटीच्या वातावरणातसुद्धा काही व्यक्ती दीर्घकाळपर्यंत दरिद्रीच राहतात. याचे कारण त्या आपल्या व आपल्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यास असमर्थ असतात. त्यांचे शारीरिक व मानसिक दौर्बल्य, अपुरे शिक्षण व प्रशिक्षण आणि समाजाशी जुळवून घेण्याची त्यांची असमर्थता यांमुळे त्यांचे उत्पन्न दारिद्र्यरेषेच्या खाली असते. त्यांच्या शिक्षणाची सोय करून व त्यांना सुरक्षित कामधंदा पुरवून मदत करता येते. काहींच्या बाबतीत तर आळस, नशाबाजी, गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांसारख्या दोषांमुळे ते चिरकाल दरिद्री राहतात, अशा लोकांना थोडीफार आर्थिक मदत दिली जाते किंवा त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांमुळे त्यांना कारावासाची शिक्षा भोगावी लागते
दारिद्र्यपीडित लोकांकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी दोन प्रकारची असते: त्यांच्याविषयी काहीशी सहानुभूती वाटते, त्याचप्रमाणे तिरस्कारही वाटतो. सहानुभूतीच्या दृष्टीने त्यांना साहाय्य करावयाचे झाल्यास ते कमीत कमी करावे; अन्यथा ते आळशी बनून आत्मोद्धाराचे प्रयत्नच करणार नाहीत अशी धास्ती वाटते. दारिद्र्याविरुद्ध योजण्यात आलेल्या उपायांचा इतिहास पाहिल्यास असे आढळते की, अठराव्या शतकात निरंकुशतेच्या तत्वाचा प्रभाव पडल्यामुळे बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थाच दारिद्र्य नाहीसे करण्यास पुरेशी आहे, असे मानले जाई. अडम स्मिथला जरी अकिंचनांविषयी सहानुभूती वाटत असे, तरी त्यांना आर्थिक साहाय्य केल्यास त्यांच्यामध्ये कितपत सुधारणा होईल, याविषयी तो साशंक होता.
अकिंचनांसाठी द्रव्यसाहाय्याची योजना अंमलात आणल्यास श्रमिकांना उपलब्ध असणारा वेतननिधी कमी होऊन त्यांना आर्थिक अडचण सोसावी लागेल व अशा रीतीने दारिद्र्यात भरच पडेल, असे स्मिथने गृहीत धरले. मॅल्थसचे म्हणणे होते की, अन्नोत्पादनात होणारी वाढ, तिच्यापेक्षा अधिक वेगाने होणाऱ्या लोकसंख्यावाढीमुळे, तसेच युद्ध, दुष्काळ व रोगराई यांच्या अभावामुळे लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास असमर्थ ठरेल. या विचारसरणीतूनच आर्थिक विकास साधण्यासाठी बऱ्याच लोकांचे दारिद्र्य ही एक आवश्यक बाबच आहे, असे मानण्यात येऊ लागले. विकासासाठी बचतीचे प्रमाण वाढणे आवश्यक असल्यामुळे संपत्तीचे व उत्पन्नाचे विषम वाटप हेच विकासास अनुकूल समजले जाऊ लागले. या विचारसरणीला धार्मिक तत्ववेत्त्यांच्या काही प्रमेयांची पुष्टी मिळाली. ईश्वरी अनुग्रहानेच एखाद्याची सांपत्तिक प्रगती शक्य होते व जर समाजात काही व्यक्ती अकिंचन असल्या तर ती ईश्वरी इच्छाच असली पाहिजे;
तेव्हा त्यांना मदत करून ईश्वरी इच्छेविरुद्ध जाणे इष्ट नव्हे, असेही विचार प्रसृत करण्यात आले. त्यातच अदूरदर्शित्वामुळे किंवा नशाबाजीमुळे जर काहींना दारिद्र्य आले असेल, तर त्यांनी ती शिक्षा भोगलीच पाहिजे, असाही मतप्रचार झाला. अर्थशास्त्रज्ञांच्या आणि धर्मवेत्त्यांच्या या विचारसरणीमुळे अठराव्या शतकात व एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात दारिद्र्याचा परिहार करण्याचे प्रयत्न अत्यंत कमी प्रमाणात झाले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात डार्विनच्या सिद्धांताचा प्रभाव पडून अनियंत्रित स्पर्धा हीच समाजाच्या उत्कर्षासाठी आवश्यक आहे व म्हणून अकिंचनांना आर्थिक मदत करणे सामाजिक उत्कर्षास बाधक होईल, असा समज दृढ होत गेला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस ही विचारसरणी मागे पडली आणि अकिंचनांमध्ये व त्यांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करता येणे शक्य आहे, या मताचा पुरस्कार होऊ लागला. निरंकुशतेच्या तत्त्वावरही टीका होऊ लागली. निरंकुश स्पर्धेमध्ये यशस्वी ठरलेले स्वतःच्या गुणांमुळे व कर्तबगारीने उच्चपदी गेले, की स्पर्धेचा व सत्तेचा स्वहितासाठी उपयोग करून त्यांनी स्वतःचा उत्कर्ष साधला, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. यातूनच अकिंचनांना स्पर्धेत भाग घेता यावा व संपन्नांना मिळणारा अनुचित फायदा कमी व्हावा म्हणून अकिंचनांना साहाय्य करणे आवश्यक आहे, असा विचार पुढे आला. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास चालू असलेल्या कल्याणकारी कार्यक्रमांवरील वाढत्या खर्चासंबंधी जी सर्वेक्षणे करण्यात आली त्यांत असे आढळले, की अकिंचनांसाठी असलेल्या निवाससंस्थांमधून मुख्य भरणा शारीरिक व मानसिक व्याधी असलेले वृद्ध आणि अर्भके असलेल्या माता यांचाच होता. भिक्षागृहांमधील परिस्थिती तर अत्यंत गर्हणीय होती ; कारण तेथे गर्दी व अस्वच्छता तर असेच, परंतु वेड्यांसाठी खास उपचारांचीही सोय नव्हती.
या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत दरिद्री, आजारी, बालके यांच्यासाठी बऱ्याच वेगवेगळ्या संस्था काढण्यात आल्या. गरीबांना आर्थिक साहाय्य देणाऱ्या संस्था खाजगी स्वरूपाच्या होत्या. खाजगी देणग्या गोळा करूनच अकिंचनांच्या मूलभूत गरजा त्या जेमतेम भागवू शकत.‘टॉयन्बी हॉल’सारख्या पुनर्वसनगृहांमधून अकिंचनांसाठी शिक्षणाचे व सामाजिक सहजीवनाचे काही कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ते चालवीत असत. १८९० ते १९१० या कालखंडात पुनर्वसनगृह–कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक सर्वेक्षक आदींचा प्रभाव सामाजिक धोरणांवर पडू लागला व दारिद्र्य ही केवळ व्यक्तिगत आपत्ती नसून ती एक सामाजिक समस्या आहे, याची जाणीव तीव्रतेने होऊ लागली. पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात पाश्चिमात्य राष्ट्रांत झपाट्याने आर्थिक विकास होऊनसुद्धा बऱ्याच लोकांना त्याचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे शेतकरी, कामगार व बेकार यांच्यामध्ये असंतोष व अशांतता असे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हिंसक प्रवृत्तीही बळावत चालल्याने त्यांवर इलाज म्हणून शासनातर्फे दारिद्र्याच्या परिहाराचे कार्यक्रम हाती घेण्यात येऊ लागले.
सुरुवातीस शासकीय कार्यक्रमांनी अकिंचनांच्या हातात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत देऊ केली नाही. सक्तीचे शिक्षण, गृहनिवसन, सार्वजनिक आरोग्यसुधारणा, स्त्रिया व मुले यांच्या कामाच्या तासांवर व वेतनांवर नियंत्रण इ. उपायांनी दारिद्र्याचे दुष्टचक्र तोडण्याचे प्रयत्न झाले. त्यानंतर बेकारी–विमा, कामगारांना नुकसानभरपाई, आरोग्यविमा यांसारखे कार्यक्रम सुरू करण्यात आले.
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस कामगारांतर्फे प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीच्या मागण्यांना जोर आला व त्यांतूनच जर्मनी व ग्रेट ब्रिटनमध्ये सक्तीचा अंशदानात्मक विमा व अमेरिकेत बेकारी–विमा व वार्धक्यसाहाय्य हे कार्यक्रम सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी अशा साहाय्य योजना पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सार्वत्रिक झाल्या होत्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथील दारिद्र्याची समस्या पडद्याआड गेली. युद्धोत्तर प्रगतीमुळे ती जवळजवळ नाहीशी झाली, अशी भावना समाजशास्त्रज्ञ व इतर तज्ञ यांच्यामध्ये निर्माण झाली. १९६० नंतर मात्र अमेरिकेत व इतरत्र दारिद्र्याचा प्रश्न पुन्हा डोके वर काढू लागला व तो सोडविण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे पुन्हा करण्यात आले. अशा प्रयत्नांचे मुख्यत्वे दोन उद्देश असतात:
(१) सामाजिक सुरक्षा पुरविणे: म्हणजे ज्यांना वृद्धत्व, आजार, अपंगत्व, बेकारी, वैधव्य किंवा इतर प्रसंगामुळे पुरेशी कमाई करणे अशक्य होते. त्यांना त्यांच्या गरजांनुसार पुरेसे किमान उत्पन्न मिळेल अशी व्यवस्था करणे.
(२) शिक्षण, आरोग्यसेवा, कल्याणसेवा आणि गृहनिवसन यांसारख्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून सर्वांना समान संधी प्राप्त करून देणे. ग्रेट ब्रिटनसारखे विकसित राष्ट्र १९७० मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पादनापैकी २३·७ टक्के खर्च सामाजिक सेवांवर करीत असूनसुद्धा वरील दोन्ही उद्देश तेथे पूर्णतः साध्य झाले नाहीत, असे तज्ञांचे मत आहे. सामाजिक सेवा शासनातर्फे उपलब्ध होऊ लागल्या, म्हणजे त्या अधिकाधिक प्रमाणावर व अधिकाधिक चांगल्या प्रकारच्या मिळाव्यात अशा अपेक्षा व मागण्या निर्माण होतात;म्हणूनच यूरोपमधील अनेक राष्ट्रे नानाविध कल्याणकारी योजनांवर भरपूर खर्च करीत आहेत व त्यासाठी त्यांना करपातळी उंच ठेवावी लागत आहे. यापैकी बराचसा खर्च योजनांच्या प्रशासनासाठी नेमाव्या लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर करावा लागतो.
अशा योजनांचा परिणाम म्हणजे नागरिक शासनावर अधिकाधिक प्रमाणावर अवलंबून राहतात व कल्याणसेवांचे लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांना बराच त्रास सोसावा लागतो आणि वेळही खर्च करावा लागतो. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सरासरी वास्तव्य उत्पन्न उपासमारीच्या पातळीच्या बरेच वर असल्यामुळे कल्याणसेवा किती प्रमाणात, कशा प्रकारच्या व कोणत्या पद्धतीने द्यावयाच्या, हेच निर्णय शासनाला घ्यावयाचे असतात व त्यांचे स्वरूप बऱ्याच अंशी आर्थिक नसून राजकीय असते.
विकसित राष्ट्रांनासुद्धा दारिद्र्याची समस्या अद्याप काही प्रमाणात भेडसावीत आहे. दारिद्र्यामुळे अकिंचनांचे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन निकृष्ट तर होतेच, शिवाय त्यांचे व्यक्तिमत्वही खुजे राहते. त्यांच्या जीवनात आणि कौटुंबिक सौख्यात अस्थैर्य येते. भावनात्मक अनारोग्य व गुन्हेगारी आणि चारित्र्यहीनता यांसारख्या आडवळणी वागणुकीचा उगमही दारिद्र्यातच होतो. अशा दरिद्री कुटुंबांमध्ये वाढणाऱ्या मुलांच्या व्यक्तिमत्वावरही दारिद्र्याचा पगडा बसतो. अपपोषण, अपुरे वैद्यकीय साहाय्य, गलिच्छ घरे व डळमळीत भविष्यकाळाविषयीची धास्ती यामुळे अकिंचनांची वैयक्तिक व सामाजिक वागणूक अवनतीस जास्त असल्यास नवल नाही. अविकसित व अर्धविकसित राष्ट्रांमध्ये तर दारिद्र्य ही एक प्रमुख आर्थिक समस्या बनते. विकसित राष्ट्रांचे अनुकरण करून आर्थिक विकास साधण्याचे त्यांचे प्रयत्नही दारिद्र्याता परिहार करण्यास अपुरे पडतात.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा