नैसर्गिक आपत्ती व पर्यावरण
प्रस्तावना –
नैसर्गिक आपत्ती हा नैसर्गिक धोक्याचा एक प्रभाव असतो (उदाहरणार्थ पूर, झंझावात, चक्रीवादळ, ज्वालामुखी, भूकंप, उष्णतेची
लाट किंवा भूस्खलन). यामुळे आर्थिक, पर्यावरणात्मक अथवा जीवहानी होऊशकते.
प्रभावित लोकसंख्येच्या हानीप्रवणतेवर, हानी
अवलंबून असते. हानी त्या लोकांच्या कणखरपणावरही अवलंबून असते. “धोका जेव्हा हानीप्रवणतेस भेटतो
तेव्हा आपत्ती येत असते” ह्या उद्गारांत हेच तथ्य सामावलेले आहे. म्हणूनच जी क्षेत्रे हानीप्रवण नसतात तिथे, नैसर्गिक धोकाही, नैसर्गिक आपत्ती आणू शकत नाही.
उदाहरणार्थ निर्जन भागात घडून आलेला तीव्र भूकंपही, आपत्ती आणू शकत नाही.
यातील नैसर्गिक शब्दाबद्दल वाद आहेत, कारण माणसे त्यात
समाविष्ट असल्याखेरीज एखादी घटना ही, धोका
किंवा आपत्ती ठरत नाही. नैसर्गिक धोका आणि नैसर्गिक आपत्ती यांच्यातील फरकाचे ठोस उदाहरण
म्हणजे १९०६ साली सॅन फ्रँसिस्को मध्ये झालेला भूकंप ही आपत्ती होती, तर सर्वसामान्यपणे भूकंप हा धोका असतो. ह्या लेखात
दखलपात्र नैसर्गिक आपत्तींची ओळख करून दिलेली आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या सर्वंकष
यादीकरता संदर्भित यादी पहावी.
सादरी कारणासाठी वापरलेले तंत्र व साधन –
सादर सेमिनारच्या माध्यमातून आम्ही १० मुलींचा ग्रुप
बनविला व त्या ग्रुपला २ भागामध्ये वर्गीकृत केले पुरामुळे निर्माण झालेल्या
कारणामुळे तेथील समस्यांचे निवारण कारणे व उपाय या विषयी ठोस असा कार्यक्रम आखला व
आपल्याला आरोग्याच्या दृष्टीने व पर्यावरणाच्या दृष्टीने काय करता येईल या विषयी
आमच्या शिक्षकांची भेट घेतली त्यात त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शन नुसार आम्ही मानवी
कल्याणासाठी व पुढील पिढी करीता सर्वात महत्वाचे निर्णयाचा ठराव केला तो सर्वाना
आवडला ठराव असा आहे कि आपत्ती व्यवस्थापन कश्या प्रकारे करावे या विषयी जन जागृती सोबत केलेले कार्य म्हणजेच
महापूर कारणे परिणाम व उपाय योजना विषयी लोकांमध्ये जाऊन जागृती करणे गावात येणारे
महापूर वा अन्य नैसर्गिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरुवातीला गावकऱ्यांनाच
हिमतीने सज्ज राहावे लागते. नागरिकांचे मनोबल वाढविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर
व्यवस्थापनाची गरज निर्माण होते.त्या प्रमाणे आम्ही कार्य
केले.
आमच्या मदतीला जिल्हा प्रशासनाने सहा रबर व फायबर बोट, १४७ लाईफ जाकेट, ५१ लाईफ बॉयज,
२२ रस्सा बंडल,चार ओबीएम. या भागातील आपटी व्यवस्थापन समितीला असे साहित्य पुरविण्यात आलेले होते .
क्षेत्र निवड – आम्ही सदर सेमिनार करीता आमच्या तालुक्यातील जुने गाव व कोथळी जवळ असलेले श्री
कृष्ण नगर ची क्षेत्र निवड केली या भागात
नेहमी पूर येत असतात कारण हा भाग नदी किनारी असल्यामुळे नदीला आलेल्या पुराचे पाणी
या भागात शिरून तेथील नागरिकांना बाहेर काढण्याचे व आरोग्याच्या दृष्टीने आजारी
लोकांची व घाणीचे साम्राज्य दिसत होते ,जेव्हा आम्ही या ठिकाणचे ग्रामस्थ यांना
भेटलो व त्यांना सांगितले कि आम्ही १० दिवस या भागामध्ये मदत करणार आहोत त्याच प्रमाणे कारणे परिणाम व उपाय या विषयी माहिती दिली त्याना बरे वाटले व आम्ही
आमच्या कार्यास सुरवात केली .यात पर्यावरणाविषयी ज्ञान, आकलन, कौशल्य, जागृती आणि
प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन प्रत्येकाने आपली सकारात्मक मनोभूमिका निर्माण केली हे महत्वाचे आहे. विभागस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करुन अप्पर आयुक्त्
यांची विभागीय नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. याच प्रमाणे
जिल्हा व तालुकास्तराव नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या नियंत्रण कक्षाची सेवा २४ तास उपलब्ध राहणार आहे. या निर्माण होणारी संभाव्य
परिस्थितीला हाताळण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. याशिवाय पूरपरिस्थीतीमुळे साथ
रोगांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा, विद्युत पुरवठा सुरळित ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनी,
दुरध्वनी सेवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दुरसंचार विभाग, रस्त्यांने वाहतूकीचा संपर्क असावा यासाठीही सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
राज्य परिवहन महामंडळ, पाटबंधारे विभाग व इतर
संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सेमिनारचे फलित :
गावात येणारे महापूर वा अन्य नैसर्गिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी
सुरुवातीला आम्हीच व काही गावकरी हिमतीने सज्ज होतो .परंतु आमचे धाडस बघून इतर नागरिकांचे मनोबल
वाढविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापनाची गरज निर्माण होते. दरवर्षी सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी, अकस्मात येणाऱ्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी, अज्ञान तसेच माहितीचा अभाव यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी, कमीत कमी जीवित व वित्त हानी होईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्तीला सहज
बळी पडणाऱ्या वर्गाचे रक्षण करण्यासाठी, आपत्तीनंतर दैनंदिन
जीवन उध्वस्त होऊ नये याची तयारी करावी लागते.आपत्ती काळात तसेच आपत्तीनंतर
विशेषत: अल्पवयीन बालके, वृध्द, महिलां
तसेच अपंग यांना कमीत कमी त्रास होईल याची खातर जमा करण्यासाठी याशिवाय आपत्ती
काळात पाणी पुरवठा, जनावरांना चारा, खानपान
व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा, औषध सामग्री,
सांडपाण्याची व्यवस्था इत्यादी सुरळीत चालतील. याची खात्री
करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तितकाच
उत्स्फूर्तपणे लोकसहभाग मिळणे आवश्यक ठरते.
“ महापूर कारणे परिणाम
व उपाय ” हा माझा विषय आहे ,महाराष्ट्र उच्च्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे आम्ही
सर्व आभारी आहोत,करण त्यांनी २०१६ २०१७ ह्या शेक्षणिक वर्षापासून आम्हा सर्वं विद्यार्थ्यांसाठी
हा विषय आमलात आणला, तसेच आम्हाला शाळेतील पर्यावरण ह्या विषयाची ओळख दिली त्या बद्दल,तसेच
हा सेमिनार तयार करून देण्यात माझ्या वर्ग
विषय शिक्षिका यांचे मला म्हत्वाचे अनमोल सहकार्य
मिळाले तसेच माझ्या मित्रांनी/मैत्रिणीनी,पालकांनी,सहकार्यदिले,पर्यावरणविषयाची ओळख
मला या माध्यमातून करून दिली त्याबद्दल,तसेच आम्हाला नवीन वर्षाचे पर्यावरण पुस्तकाचे
आणि त्याच्या बरोबर प्रायोगिक भूगोल या पुस्तकाचे सहकार्य मिळाले .विशेष आभार मानायचे
तर ते,आमच्या शाळेच्या प्राध्यापकाचे तसेच प्राचार्य श्री………. सरांचे कारण त्यांच्याच प्रयत्नांनी आम्हा सर्व मुलाना पर्यावरण विषय करण्यास
संधी देऊन,आम्हा सर्वांना स्वतःला सिद्ध दाखविण्याची संधी दिली त्या बद्दल फार आभार
.
विश्लेषण :
भारतात
आपत्ती व्यवस्थापनात सर्वात मोठी त्रुटी आहे ती समन्वयाची. या कारणामुळे बचावकार्य
योग्य पद्धतीने होत नाही. आपत्ती व्यवस्थापनात कसे समन्वय असावे हे चीनकडून शिकता
येईल.चीनचा नॅशनल कमिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन हा विभाग सरकार आणि विविध
मंत्रालयासोबत चीन रेडक्रॉससह 34 शाखांसोबत समन्वय ठेवतो. ही
केंद्रीय प्रणाली स्थानिक पातळीवरदेखील वापरली जाते. हा विभाग संकटांची माहिती घेत
पूर्वसूचना देण्यासोबत मदत आणि बचावकार्याची रूपरेखा तयार करतो. सार्वजनिक सुरक्षा
विभाग, पोलिस, लष्कर आणि रेडक्रॉससोबत
ही संस्था आपत्त्कालीन स्थितीसाठी तयार राहते.आपत्ती व्यवस्थापनात संवाद
महत्त्वाची बाब असते. योग्य संवाद नसल्यास सर्व व्यवस्थापन कोलमडून पडते. जपान आणि
चीनने आपले संवाद क्षेत्राचे जाळे मजबूत केले आहे.या दिशेने ऑस्ट्रेलियादेखील काम
करत आहे. मेलबर्न विद्यापीठ,आयबीएम आणि ऑस्ट्रेलियाची
राष्ट्रीय उच्च्तंत्रज्ञान संस्था एनआयसीटीए मिळून एक नवी प्रणाली विकसित करत
आहेत. ऑस्ट्रेलिया डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म(एडीएमपी)चा मुख्य उद्देश
माहितीची देवाणघेवाण यावर अवलंबून आहे. यात सगळीकडून येणारी माहिती एकत्रित करून
केंद्रीय आणि स्थानिक पातळीवर पाठवली जाईल. येथील जबाबदार अधिकारी एकमेकांशी
संपर्क ठेवून नियोजन करतील.
पावसाळ्याच्या
दिवसात ढगफुटी, महापूर अशी संकटे येण्याची शक्यता जास्त असते.
अशा स्थितीतदेखील आपल्याकडे याच्यासाठी काही विशेष नियोजन होताना
दिसत नाही. यासाठी आपण ओमान देशाच्या आपत्ती नियोजनाकडून बरेच काही शिकू शकतो.
तेथे 1988 मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्यात
आली. 2007 मध्ये गोनू चक्रीवादळानंतर याची पुनर्रचना करून
याला ‘नॅशनल कमिटी फॉर सिव्हिल डिफेंस’ मध्ये बदलण्यात आले. ओमान रॉयल पोलिसचे महासंचालक या समितीचे प्रमुख आहेत.
ही समिती नैसर्गिक आपत्ती निवारणाचे नियोजन करणे, त्याला
वेळोवेळी अपडेट करणे, नियोजनाप्रमाणे काम चालले आहे की नाही
हे पाहणे, सर्व सरकारी विभागांना आपत्तीकालीन स्थितीसाठी
तयार ठेवणे, प्रभावी संवाद प्रणाली निर्माण करण्यासारखे.
निष्कर्ष :
वरील
परिणाम हे जागतिक पातळीवर होत आहेत पण त्यातील कदाचित दोन धृवांवरील बर्फ़
वितळण्याचा भाग सोडल्यास त्याचे सामाजिक-राजकीय-संरक्षण आणि आर्थिक परिणामांना
भारतास आणि भारतीयांस सामोरे जावे लागणार आहे. उदाहरणादाखल बांगलादेशी
विस्थापित/घुसखोर (जो काही योग्य-अयोग्य शब्द वाटेल तो) यांचा विचार करा.
बांगलादेशात त्रिभूज प्रदेश आहेत. वातावरण बदलामुळे त्यातील भूभाग गंगेच्या
वाढत्या पाण्याने कमी होत आहे. दुसरीकडे समुद्राच्या वाढ्त्या पाण्याने जमीने खारी
आणि परिणामी नापीक होत आहे. बाकी कुठलेही कारण (धर्म, राजकारण, पैसा इत्यादी) असो-नसो अस्तित्वाचा लढा होत
असलेल्या जमावाला जिथे जाणे शक्य आहे तिथे आणि ज्या पद्धतीने जावे लागेल तसे,
जाणे भाग पडणार. परिणाम भारताच्या सुरक्षेवर, समाजकारण,
अर्थकारण आणि राज्कारणावर पडणार, किंबहुना
पडतो आहे.
संशोधन पद्धत –
1 भूपृष्ठीय आपत्ती – हिमस्खलन,भूकंप,ज्वालामुखी
2 भूपृष्ठ-जलीय आपत्ती – पूर,अपान,विस्फोट,सुनामी
3 हवामानशास्त्रीय आपत्ती-हिमवादळ,वादळीवारे,अवर्षण,गारपीट,उष्णतेची लाट,झंझावात
4 आग
5 आरोग्य आपत्ती – साथीचे रोग, - दुष्काळ
6 अवकाशीय आपत्ती - आघात,- सौर वादळे, - गॅमा किरण विस्फोट
7 आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे संरक्षण
नदीचे
पाणी जेव्हा प्रमाणाबाहेर वाढते तेव्हा त्या स्थितीला महापूर असे म्हणतात.
अलीकडे
दर पावसाळ्यात, पुण्यामधे एक नवीनच प्रश्न उभा राहतो आहे. थोडा
जोरात पाऊस एखाद्या दिवशी जरी पडला तरी सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. काही काही
गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या तळमजल्यावरील वाहनतळांमधे तर कंबरेपर्यंतसुद्धा पाणी साचते.
पूर्वी सुद्धा पुण्याला याच पद्धतीने पाऊस पडायचा. मधून मधून खूप जोरात पडायचा. पण
तेंव्हा पाणी पटकन नदीकडे वाहून जायचे. पुण्याच्या पश्चिम भागात वेताळ टेकडी व आजूबाजूच्या
टेकड्यांच्या रांगा आहेत. या टेकड्यांच्यावर पडलेले पावसाचे पाणी, असंख्य ओढे व नाले नदीकडे घेऊन जात. या ओढ्यांना प्रचंड पूर येत असे. काही
वेळेला तर या ओढ्यांमधे, माणसे मोटरगाड्या सुद्धा पाण्याच्या
जोराने वाहून जात असत. मात्र मागच्या पंधरा वीस वर्षापासून पुण्यात प्रचंड प्रमाणात
गृहसंकुले बांधली जाऊ लागली आहेत. उपलब्ध जमीन मर्यादित असल्याने, बांधकाम व्यावसायिकांनी महानगरपालिकेच्या संगनमताने हे ओढे बुजवून त्यावरच
आपली गृहसंकुले बर्याच ठिकाणी उभारली आहेत. या ठिकाणी मूलत: नैसर्गिक रित्याच खोलगट
भाग असल्याने येथे ओढे निर्माण झाले असणार हे एखादा लहान मुलगा सुद्धा सांगू शकेल.
हे ओढे बुजविले गेल्याने या खोलगट भागाकडे येणारे पावसाचे पाणी थोडेच थांबवता येणार
आहे. ते पाणी तेथेच येणार आणि आतापर्यंत ज्या ओढ्यातून हे येणारे पाणी नदीकडे वाहून
नेले जात असे तो ओढाच अस्तित्वात नसल्याने रस्त्यावरून वाहत येणारे हे पाणी मग गृहसंकुलांच्या
तळमजल्यावर साठत राहते. त्याचा निचरा होतच नाही.
महापुराची कारणे :
हिमालयातून
होणार्या भुस्खलनामुळे तसेच जमिनीचा वरचा थर सरकला जाण्यामुळे कोसीला दरवर्षी पूर
येतो. खूप उंचावरून ही नदी येत असल्याने पावसाळ्यात तिच्या पाण्याचा प्रवाह नेहमीच्या
तुलनेत तब्बल १८ टक्क्यांनी जास्त असतो. जमिनीचा वरचा थरच ती आपल्याबरोबर घेऊन येते.
मैदाना प्रदेशात आल्यानंतर तिच्या प्रवाहाची गती कमी होते. पण तिला सामावून घेण्यासाठी
नदीचे पात्र अपुरे पडत असल्याने तिचे पाणी सगळीकडे फैलावते. त्यातच पाऊस सुरू असल्यास
नदी आजूबाजूचा प्रदेश गिळंकृत करत सुटते.
वातावरण बदलाचे" परिणामवातावरण बदलाचे बरेच दृश्य-अदृश्य परिणाम
सांगता येतील पण थोडक्यात ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे सामाजिक, आर्थिक
विकासावर परिणाम होतो. वातावरणातील बदलामुळे प्रादेशिक हवामानामध्ये प्रत्यक्ष जैविक
बदल झालेले आहेत.
तसेच त्याचा गंभीर परिणाम सामाजिक व आर्थिक उन्नतीवर होत आहे. हवामान बदलामुळे समुद्रकिनार्याची पातळी वाढत चाललेली आहे. समुद्राजवळ राहणार्या २० टक्के लोकांना स्थलांतरित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. २५ टक्के लोकसंख्या पाहता वादळीवारा, पुराच्या संकटांशी सामना करावा लागत आहे. हिमनग वितळू लागले: दोनही धृवांपासून ते गंगोत्रीपर्यंत हिमनग वितळू लागले आहेत. परिणामी एकीकडे समुद्रातील पाणी वाढून समुद्राची पातळी वाढू लागली आहे आणि किनारपट्टी कमी होऊ लागली आहे तर इतर काही ठिकाणी नद्यांना पूर येणे वाढू लागले आहे.सुपीक जमिनीत पाणी वाढून तिची शेतीची क्षमता कमी होवू लागली आहे.समुद्राच्या तळातील पाण्याचे सरासरी तापमान वाढल्यामुळे चक्रीवादळांच्या जोराचे प्रमाण वाढू लागले आहे.
महापुराचे परिणाम :
वरील
परिणाम हे जागतिक पातळीवर होत आहेत पण त्यातील कदाचित दोन धृवांवरील बर्फ़ वितळण्याचा
भाग सोडल्यास त्याचे सामाजिक-राजकीय-संरक्षण आणि आर्थिक परिणामांना भारतास आणि भारतीयांस
सामोरे जावे लागणार आहे. उदाहरणादाखल बांगलादेशी विस्थापित/घुसखोर (जो काही योग्य-अयोग्य
शब्द वाटेल तो) यांचा विचार करा. बांगलादेशात त्रिभूज प्रदेश आहेत. वातावरण बदलामुळे
त्यातील भूभाग गंगेच्या वाढत्या पाण्याने कमी होत आहे. दुसरीकडे समुद्राच्या वाढ्त्या
पाण्याने जमीने खारी आणि परिणामी नापीक होत आहे. बाकी कुठलेही कारण (धर्म, राजकारण, पैसा इत्यादी) असो-नसो अस्तित्वाचा लढा होत
असलेल्या जमावाला जिथे जाणे शक्य आहे तिथे आणि ज्या पद्धतीने जावे लागेल तसे,
जाणे भाग पडणार. परिणाम भारताच्या सुरक्षेवर, समाजकारण,
अर्थकारण आणि राज्कारणावर पडणार, किंबहुना पडतो
आहे.
आतापर्यंत
केवळ निसर्गाचा कोप म्हणून माहिती असलेले पूर आता मानवी चुका, चुकीची अभियांत्रिकी समीकरणे आणि क्षुल्लक अशा राजकारणामुळे मानवनिर्मित ठरले
आहेत.
वेगाने येणाऱ्या पाण्यामुळे
प्रशांत नंदा याला आपल्या अमूल्य अशा जमा केलेल्या पुस्तकांना वाचवणेही शक्य झाले नाही.
जे बांधकाम करायला आम्हाला वर्षानुवर्षे लागली ते केवळ काही मिनिटांमध्ये नष्ट झाल्या.
ते गेल्या दोन दशकांपासून येथे राहत होते मात्र असा अभूतपूर्व पूर त्यांनी कधीही पहिला
नव्हता. पुराच्या धोक्याचा कोणताही इशारा आम्हाला मिळाला नाही, असे ओरिसातील संभलपूर इथल्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील लेक्चरर
नंदा सांगतात.
महापुरासाठीच्या उपाय योजना :
वेधशाळा
अशा वादळांचा आणि पावसाचा सतत पाठपुरावा करते. त्याच्या संभाव्य मार्गाबद्दल ठाम अंदाज
व्यक्त केले जातात. त्यानुसार सुरक्षा साधने आणि जीवनावश्यक साधनांची जुळवाजुळव केली
जाते. तसेच संकटकाळी बाहेर पडण्याच्या मार्गांचे नियोजन करून त्यांची प्रात्यक्षिकेही
आधीच केली जातात.
ज्यावेळी हा पाऊस संकटाची पातळी गाठेल असे वाटते, तेव्हा ही डिझास्टर मॅनेजमेन्ट सिस्टीम पूर्णपणे कामाला लागते. सर्वप्रथम टीव्ही,
रेडिओ, http://www.nhc.noaa.gov सारख्या इंटरनेट
साइट आणि पोलिस यंत्रणेमार्फत संकटाची झळ पोहोचण्याची शक्यता असणाऱ्यांना पुन्हापुन्हा
सूचना दिल्या जातात. त्याचसोबत नागरिकांना घाबरून न जाण्याचे आवाहन करून पर्यायी व्यवस्थांची
अद्ययावत माहिती दिली जाते. दरम्यानच्या काळात नागरिकांनी
कोणत्या रस्त्यांनी बाहेर पडून ठराविक सुरक्षित स्थळी कसे पोहोचावे हे सातत्याने पोलिस
व प्रसारमाध्यमांच्या सहाय्याने सांगितले जात असते. अशा सुरक्षित ठिकाणांचा आधीपासूनच
शोध घेतला जातो आणि त्या ठिकाणी रेडक्रॉससारख्या संघटना तंबूंची व्यवस्था करतात. आपत्कालीन
यंत्रणेद्वारे स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधून अन्न, कपडे,
औषधे आदी जीवनावश्यक गोष्टींची तरतूद केली जाते. त्याचप्रमाणे पावसाआधी शाळा, कॉलेज, ऑफिसांमध्ये डिझास्टर मॅनेजमेन्ट यंत्रणेबद्दल परिसंवाद आयोजित केले जातात.
जवळच्या सुरक्षित स्थळांबद्दल, संकटकाळी घ्यायच्या खबरदारीबद्दल
माहिती दिली जाते. जास्तीत संपत्ती व सामान विम्याच्या संरक्षणाखाली कसे आणावे,
ते कसे सुरक्षित राखावे याचे प्रात्यक्षिक सादर केले जाते. पावसाच्या
काळात सरकारतर्फे पिण्याचे पाणी, पाण्याचे स्त्रोत यांच्या स्वच्छतेची
विशेष काळजी घेतली जाते.
बिहारमध्ये
आलेल्या महापुराने कहर केला असून जनजीवन अस्ताव्यस्त करून टाकले आहे. पंतप्रधानांनी
अखेर या पुरामुळे बिहारमध्ये 'राष्ट्रीय आपत्ती' घोषित केली आहे. पण यासार्या प्रकोपासाठी कारणीभूत ठरली ती कोसी नदी. बिहारचे
अश्रू ही आपली ओळख या नदीने सार्थ केली आहे. दरवर्षी या नदीला येणार्या पुराचे दूरगामी
परिणाम होत आहेत. त्याचा संबंध महाराष्ट्राशीही आहे. कसा ते पाहू.कोसीचा उगम हिमालयात
होतो. नेपाळमधून ती बिहारमध्ये प्रवेश करते. येताना ती आपल्याबरोबर बरीच वाळूही आणते.
त्यामुळे बिहारमध्ये शेतकरी हैराण झाले आहेत. या वाळूमुळे जमिनीची नापिकी वाढली आहे.
महर्षी विश्वामित्राचा संबंध या नदीशी जोडला जातो. महाभारतात कौशिकी म्हणून जिचा उल्लेख
सापडतो, ती हिच नदी.या नदीला सप्तकोसी असेही संबोधले जाते. कारण
हिमालयातून निघालेल्या कोसीत सात नद्या येऊन मिसळतात. सन कोसी, तमा कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती,
लिखू, अरूण व तमार अशी या नद्यांची नावे आहेत.
या सगळ्यांच्या संगमामुळेच तिला सप्तकोसी म्हणतात. कोसीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा प्रवाह
कधीही बदलू शकतो. त्यामुळेच लोकांची दाणादाण उडते. सध्या झालेल्या प्रकोपाचे कारणही
तिचा प्रवाह बदलणे हेच आहे. गेल्या दोनशे वर्षांत कोसीने पूर्वेकडून पश्चिमेकडे १२०
किलोमीटर प्रवाह सरकवला आहे.
त्यामुळे प्रत्येक वर्षी एक नवा भाग कोसी गिळंकृत करत जाते. बिहारमधील
पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहसरा, कटिहार या जिल्ह्यांत कोसीच्या अनेक शाखा आहेत.
कोसी बिहारमध्ये महानंद व गंगेला मिळते. त्यामुळेसुद्धा पाण्याचा फुगवटा वाढतो.बिहारमधील
पूर्णिया व कटिहार हे जिल्हे कोसीचे प्रमुख प्रभावक्षेत्र आहे. एकीकडे प्रलय माजविणार्या
या नदीचे दुसरीकडे मात्र गुणगाणही गायले जाते. बिहारमधल्याच मिथिलांचल भागात या नदीशी
संबंधित लोककथा, लोकगीते आहेत.
हे
सर्व होण्याची अनेक कारणे आहेत. पण दोन पटकन सांगाविशी वाटणारी कारणे:वास्तवीक श्रावण
(राखी/नारळी) पौर्णिमेनंतर कमी होणारा पाऊस हा अजूनच अतिवृष्टीकडे वळत आहे. याचा संबंध
काहप्रमाणात वातावरण बदल/क्लायमेट चेंज शी लावता येऊ शकतो. तसा आहे देखील. पाऊस हा कधीतरी जास्त पडतो/पडू शकतो (मग तो पावसाळ्यात असेल अथवा इतर कारणांमुळे
इतर वेळेस असेल!) इतके जरी मान्य केले तरी आजच्या या परीस्थितीस जबाबदार कोण आहेत या
वर विचार केल्यास वाटते - वाटेल तेथे वाटेल तशा इमारती बांधणारे बिल्डर्स, त्याला परवानगी देणारे सरकार/नोकरदार आणि त्याचा विचार न करता ते घेणारे सामान्य
नागरीक... नद्यांना नियमितपणे पूर येऊ देणे आवश्यक आहे. यामुळे मोठा पूर येईल तेंव्हा त्यावर नियंत्रण ठेवणे
सोपे जाईल.निदान काही ठिकाणी तरी नदीकाठचा पाणथळ प्रदेश परत पूर्वीसारखा ठेवणे आवश्यक
आहे यामुळे पूर आला की काही ठिकाणी तरी नदीचे पात्र रुंदावू शकेल.नदीचे बांध काही ठिकाणीच
ठेवावे व त्यांची व्यवस्था योग्य प्रकारे व्हावी. नदीकाठी झाडे लावणे अतिशय महत्वाचे
आहे. या झाडांच्यामुळे जमीन घट्ट धरून राहते व पुराचा परिणाम कमी त्रासदायक होतो. मागच्या
काही दशकात नदी काठची झाडे नष्ट करण्यात आलेली आहेत.परंतु हे सगळे होईलका यासंबंधी
हे तज्ञ एकूण निराशावादीच आहेत. हे सगळे होणे गरजेचे आहे.